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देहरादून में मानव-वन्यजीव संघर्ष में 2017 से अब तक 35 मौत, दून में वन्यजीवों के हमलों का बनेगा ‘डेथ मैप’

Published: Sun, 22 Nov 2026 12:34 PM (GMT+05:30)

देहरादून में मानव-वन्यजीव संघर्ष में 2017 से अब तक 35 मौतें हुई हैं, जिसके बाद प्रशासन ने 'डेथ मैप' बनाने का निर्णय लिया है। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर निगरानी, पेट्रोलिंग और बचाव उपायों को बढ़ाया जाएगा, साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे।

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जागरण संवाददाता, देहरादून। जंगल से सटे गांवों में वन्यजीवों की दस्तक अब सिर्फ डर नहीं, जानलेवा खतरा बन चुकी है। देहरादून जिले में वर्ष 2017 से अब तक मानव-वन्यजीव संघर्ष में 35 लोगों की मौत हो चुकी है।

इनमें 13 लोगों की जान सांप के काटने से, 11 की गुलदार के हमले में, 10 की हाथी के हमले में और एक की भालू के हमले में गई। मौतों का यह आंकड़ा वन्यजीवों की आवाजाही वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर चुनौती सामने रखता है।

अब इन घटनाओं का क्षेत्रवार हिसाब तैयार होगा। वन विभाग पिछले 10 वर्षों में हुए मानव-वन्यजीव संघर्ष का एरिया वाइज डेटाबेस बनाएगा। हाथी, गुलदार, बाघ, भालू और सांपों की आवाजाही वाले क्षेत्रों की मैपिंग कर हाटस्पाट चिह्नित किए जाएंगे। इसके आधार पर संवेदनशील इलाकों में निगरानी, पेट्रोलिंग और बचाव व्यवस्था बढ़ाई जाएगी।

शनिवार को ऋषिपर्णा सभागार में जिला स्तरीय मानव-वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण एवं प्रबंधन समिति की बैठक में जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान ने संबंधित विभागों को समन्वित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की घटनाओं का विश्लेषण कर जोखिम वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता से चिह्नित किया जाए, ताकि संघर्ष की आशंका वाले इलाकों में पहले से सुरक्षा इंतजाम किए जा सकें।

वन विभाग के एसीएफ अभिषेक मैठाणी ने बैठक में जिले में मानव-वन्यजीव संघर्ष में हुई मृत्यु की जानकारी दी। डीएम ने निर्देश दिए कि घटनाओं का केवल आंकड़ा संकलित न किया जाए, बल्कि यह भी देखा जाए कि किस क्षेत्र में किस वन्यजीव की आवाजाही व हमलों की आशंका अधिक है। हाटस्पाट के आधार पर वन विभाग की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। स्थानीय लोगों को लाठी, टार्च व लाउड हेलर जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

कैमरे, सोलर लाइट और क्यूआरटी से बढ़ेगी निगरानी

संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप, निगरानी कैमरे और अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उरेडा और विद्युत विभाग को पर्याप्त सोलर लाइट की व्यवस्था करने को कहा गया।

वन विभाग की पेट्रोलिंग और क्विक रिस्पान्स टीम (क्यूआरटी) की संख्या तथा क्षमता बढ़ाई जाएगी। जरूरत के अनुसार अतिरिक्त मैनपावर भी उपलब्ध कराई जाएगी। वन्यजीव संघर्ष या जंगल की आग की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम व संबंधित विभाग तक पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1926 का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

कूड़ा और झाड़ियां भी निगरानी के दायरे में

वन्यजीवों को आबादी की ओर आकर्षित करने वाले कारकों पर भी नियंत्रण किया जाएगा। नगर निगम और नगर पालिकाओं को ठोस अपशिष्ट एवं कूड़े का समुचित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला पंचायत राज अधिकारी को जंगल से सटे गांवों के आसपास झाड़ियों की कटाई करवाने को कहा गया, ताकि झाड़ियों में छिपे वन्यजीवों की मौजूदगी का पता चल सके और आबादी में उनके प्रवेश की आशंका घटे। हाथी प्रभावित और संभावित क्षेत्रों में किसानों को गन्ना व धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि एवं उद्यान विभाग को इस दिशा में किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।

बच्चों और किसानों के लिए अलग जागरूकता अभियान

स्कूली बच्चों और किसानों के लिए अलग-अलग जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बैठक में विभागों के बीच बेहतर समन्वय, ग्रामीण क्षेत्रों में वन्यजीवों से बचाव की जानकारी और समय पर सूचना देने की व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में सीडीओ डा. दीपक सैनी, उप प्रभागीय वनाधिकारी अभिषेक मैठाणी एवं आरती मैठाणी, अधीक्षण अभियंता यूपीसीएल विवेक राजपूत, खंड शिक्षा अधिकारी हेमलता गौड़, मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।

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