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समर वैली स्कूल प्रकरण: बाल आयोग के आदेश बेअसर, बच्चों की पढ़ाई पर संकट

Published: Thu, 19 Nov 2026 01:29 PM (IST)

समर वैली स्कूल प्रकरण में पीड़ित छात्रा और उसके भाई की पढ़ाई संकट में है क्योंकि उन्हें स्कूल से टीसी नहीं मिल रही है।

इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

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जागरण संवाददाता, देहरादून। समर वैली स्कूल प्रकरण में पीड़ित छात्रा और उसके भाई की पढ़ाई पर संकट खड़ा हो गया है। दोनों बच्चे घटना के बाद से स्कूल नहीं जा रहे हैं।

स्कूल से स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) और दूसरे स्कूल में दाखिले के लिए मां ने बाल संरक्षण आयोग से लेकर शिक्षा विभाग तक गुहार लगाई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।

बाल आयोग के निर्देश के बावजूद न तो बच्चों को टीसी मिली और न ही दूसरे स्कूल में दाखिले का रास्ता साफ हुआ। आखिरकार मां ने न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की है।

भौतिक विज्ञान शिक्षक पर लगे थे शारीरिक शोषण के आरोप

डालनवाला स्थित समर वैली स्कूल में कक्षा 11 की छात्रा के साथ स्कूल के भौतिक विज्ञान शिक्षक पर शारीरिक शोषण के आरोप लगे थे। मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद स्कूल प्रबंधन ने संबंधित शिक्षक को सेवा से हटा दिया था। इस प्रकरण में स्कूल की प्रधानाचार्य और प्रबंधक पर भी आरोप लगाए गए हैं।

नेशनल एसोसिएशन फार पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स (एनएपीएसआर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान के अनुसार संगठन ने मामले में बाल संरक्षण आयोग, महिला आयोग और शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद 12 नवंबर को बाल संरक्षण आयोग ने पीड़ित छात्रा, शिक्षा विभाग और पुलिस के अधिकारियों को तलब किया था।

उस दौरान आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष ने स्कूल को 16 अक्टूबर की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने और दोनों बच्चों को तत्काल टीसी देने के निर्देश दिए थे। साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दो दिन के भीतर बच्चों का दूसरे आइसीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूल में दाखिला कराने को कहा गया था।

पीड़ित परिवार ने दाखिले के लिए दो स्कूलों के नाम भी शिक्षा विभाग को सुझाए थे, लेकिन एक सप्ताह बीतने के बाद भी न स्कूल ने सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई और न ही टीसी जारी की। शिक्षा विभाग की ओर से भी दाखिले को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हुई।

संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने पर भी समाधान नहीं मिला। बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित होने और विभागों से राहत नहीं मिलने के कारण मां ने न्यायालय में अर्जी दी है।

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