देहरादून में शिक्षा माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा, प्रसिडेंसी स्कूल पर जुर्माना; फीस कम करने पर बनी सहमति
देहरादून के द प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल पर जिला प्रशासन ने फीस को लेकर सख्ती दिखाई। स्कूल प्रबंधन ने 572000 की पेनल्टी जमा कराई और फीस कम करने के लिए सहमति पत्र दिया। जिलाधिकारी सविन बंसल के अनुसार शिक्षा माफियाओं पर लगातार कार्यवाही की जा रही है जिससे अभिभावकों में खुशी है। शिकायत मिलने पर प्रशासन ने यह कदम उठाया जिससे स्कूलों की मनमानी पर लगाम लग सके।

जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून के द प्रसिडेंसी इन्टरनेशनल स्कूल ने 5,72000 की पेनल्टी जमा कराई है तथा लिखित रूप में फीस कम करने का जिला प्रशासन को सहमति दी है।
जिलाधिकारी सविन बंसल शिक्षा माफियाओं पर कड़ा रूख अपनाए हुए हैं, जिससे एक और जहां अभिभावकों में खुशी है वहीं शिक्षा माफिया में प्रशासन का डर पैदा हो गया है।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में शिक्षा माफियाओं पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। अभिभावकों से फीस के नाम पर वसूली की शिकायतों पर जिला प्रशासन द्वारा शहर के कई नामी-गिरामी निजी स्कूलों पर कार्यवाही से जहां शिक्षा माफियाओं के हौसले पस्त हुए हैं। वहीं बड़े-बड़े स्कूलों का फीस बढ़ोतरी का खेल भी सामने आया है। फीस बढ़ोतरी पर जिला प्रशासन की जीरो टालरेंस की नीति अपनाए हुए हैं।
जिला प्रशासन के कड़े रुख और निरंतर प्रवर्तन की कार्यवाही जारी है, जिससे शहर कस्बों में अवस्थित निजी नामी गिरामी स्कूलों के तेवर ढीले हो गए हैं, वहीं स्कूल प्रबन्धन अब अपनी फीस घटा रहे हैं। ताजा मामला द प्रेसिडेंसी इन्टरनेशनल स्कूल भानियावाला का है, स्कूल प्रबन्धन द्वारा लिखित रूप से स्कूल फीस कम करने का पत्र प्रशासन को दिया है।
जिला प्रशासन की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे अब शिक्षा माफियाओं के हौसले नहीं टिक पा रहे हैं, जिससे जिले के कई नामी गिरामी स्कूल अब मनमर्जी फीस बढोतरी पर आए बैकफुट पर आएं है। जिला प्रशासन ने जैसे ही सख्ताई दिखाई तो धीरे-2 स्कूल फीस बढ़ोतरी का खेल भी खुलने लगा।
द प्रसिडेंसी इन्टरनेशनल स्कूल, भनियावाला का मामला सामने आया है। जहां 100 से अधिक अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी की थी शिकायत, बिना मान्यता नवीनीकरण के स्कूल संचालित होने पर प्रशासन ने 5,72000 का जुर्माना लगाया था। जिसे चेक के माध्यम से जमा करा दिया गया है। अब स्कूल प्रबन्धन द्वारा जिला प्रशासन को लिखित रूप फीस कम करने का पत्र दिया है।

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