Uttarakhand News: पहली तिमाही में सात प्रतिशत खर्च हुआ पूंजीगत मद का बजट, मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित पूंजीगत व्यय की धनराशि 14,763 करोड़ में से पहली तिमाही यानी जून माह तक कुल 1049 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यह मात्र 7.11 प्रतिशत है। खर्च के लिए 2215 करोड़ यानी 15 प्रतिशत राशि जारी की गई। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने आगामी सितंबर माह तक पूंजीगत बजट का 50 प्रतिशत खर्च करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय में पूंजीगत व्यय, केंद्र सहायतित, बाह्य सहायतित प्रोजेक्ट, नाबार्ड के साथ ही केपीआइ और केओआइ की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान आज 12 विभागों को शामिल किया गया था।

मुख्य सचिव ने विभागों को 15 अगस्त तक बजट खर्च संबंधी सभी प्रस्ताव भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि लक्ष्यों को समय से हासिल करने के लिए लगातार अनुश्रवण हो, इसके लिए संबंधित सचिव एवं विभागाध्यक्षों को पाक्षिक बैठकें लेनी होंगी।

उद्यान विभाग बढ़ाए क्षमता, पालीहाउस प्रोजेक्ट में लाएं तेजी

मुख्य सचिव ने कहा कि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता पर लिया जाए। उन्होंने विभागों को केपीआइ (की परफोर्मेंस इंडीकेटर) और केओआइ (की आउटकम इंडीकेटर) पर भी फोकस करने के निर्देश दिए।

कहा कि पूंजीगत व्यय के साथ ही आउटकम पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने आउटकम को समझाते हुए कहा कि पर्यटन विभाग ने जो व्यय किया है, उससे कितने प्रतिशत विदेशी पर्यटक बढ़े हैं, या सभी प्रकार के पर्यटकों के औसत स्टे में कितने प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, यह जानकारी सामने आनी चाहिए।

उन्होंने उद्यान विभाग को अपनी क्षमता बढ़ाने को कहा। साथ में उन्हें कोल्ड चेन और आफ सीजन प्रोडक्शन बढ़ाने पर ध्यान देने को कहा गया। उन्होंने निर्देश दिए कि पालीहाउस प्रोजेक्ट में तेजी लाई जाए। वैल्यू एडेड और फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाए।

बायो फेंसिंग व चेन लिंक फेंसिंग की बनेगी गाइडलाइन 

मुख्य सचिव ने कृषि विभाग में बायो फेंसिंग और चेन लिंक फेंसिंग के लिए शीघ्र गाइडलाइन तैयार करने पर बल दिया। साथ ही इसके लिए अलग से हेड खोलने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस हेड में 200 करोड़ का प्रावधान किया जाए।

इस वित्तीय वर्ष में अनुपूरक बजट में भी इसका प्रविधान किया जाए। उन्होंने बायो फेंसिंग और चेन लिंक फेंसिंग के प्रस्तावों को चयन समिति के माध्यम से प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश दिए। कहा कि ऐसे स्थानों को प्राथमिकता दी जाए जहां मानव-वन्यजीव संघर्ष के साथ ही कृषि फसलों को अधिकतम हानि हो रही है।

दुग्ध उत्पादों को बढ़ाएं 

मुख्य सचिव ने दुग्ध विकास विभाग को आंचल के डेरी उत्पादों को बढ़ाने को कहा। उन्होंने गन्ना विकास विभाग के अधिकारियों को चीनी मिलों को दौरा कर मशीनों की मरम्मत और रखरखाव कार्य शीघ्र पूर्ण कर समय से चीनी मिलों में उत्पादन शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव राधिका झा, दिलीप जावलकर, डा बीवीआरसी पुरुषोत्तम, वी षणमुगम, धीराज गर्ब्याल एवं श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव हिमांशु खुराना, मनमोहन मैनाली सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।