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    Uttarakhand News: नशामुक्ति व पुनर्वास केंद्रों का राज्यव्यापी निरीक्षण शुरू, CM धामी के निर्देश पर अभियान चालू

    Updated: Wed, 23 Jul 2025 10:55 AM (IST)

    मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में नशामुक्ति केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी शुरू कर दी है। देहरादून और हरिद्वार के केंद्रों में कमियां पाई गईं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड को सक्रिय करने का निर्णय लिया है। सरकार नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और युवाओं को बचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सभी केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा।

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    मुख्यमंत्री के निर्देशों पर चलाया जा रहा है कि निरीक्षण अभियान। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों में अव्यवस्था की शिकायतों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने राज्यव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। इस कड़ी में देहरादून के सेलाकुई और हरिद्वार के जीवन ज्योति नशा मुक्ति केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। यहां खामियां भी पाई गई हैं। वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड (मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड) को सक्रिय करने का भी निर्णय लिया है।

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    प्रदेश सरकार लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। इसके लिए युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

    मंगलवार को सचिव स्वास्थ्य डा आर राजेश कुमार ने प्रदेश के सभी नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों में सघन निरीक्षण अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में संचालित केंद्रों की स्थिति, पंजीकरण और सुविधाओं की नियमित जांच सुनिश्चित करें।

    जो केंद्र निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें चिह्नित करते हुए आर्थिक दंड और बंद करने की कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को निर्देश दिए है कि सभी नशा मुक्ति केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखते हुए लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जाए।

    प्रदेश में 133 केंद्र करा चुके हैं अनंतिम पंजीकरण

    सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि प्रदेश में 133 मानसिक स्वास्थ्य संस्थान व नशा मुक्ति केंद्र अनंतिम रूप से पंजीकरण करा चुके हैं। अंतिम पंजीकरण से पहले इन सभी का स्थलीय निरीक्षण और दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य किया गया है।

    हर जिले में बोर्ड की अनिवार्य रूप से होगी मासिक बैठक

    सचिव स्वास्थ्य ने हर जिले में मानसिक रूप से अस्वस्थ मरीजों की जांच और उचित इलाज को मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन करने के साथ ही इनकी मासिक बैठक सुनिश्चित करने को कहा है। अभी प्रदेश में सात जिलों में यह बोर्ड गठित हैं। उन्होंने शेष छह जिलों में भी इसका गठन करने के निर्देश दिए हैं।