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सीएम रावत बोले, सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण से कार्यों में आएगी पारदर्शिता और तेजी

सीएम रावत ने कहा कि अगले छह माह में में सभी सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का काम पूरा हो जाएगा। इस दौरान समितियों के कार्यों में पारदर्शिता और तेजी आएगी।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Mon, 20 Jul 2020 02:26 PM (IST)Updated: Mon, 20 Jul 2020 09:44 PM (IST)
सीएम रावत बोले, सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण से कार्यों में आएगी पारदर्शिता और तेजी
सीएम रावत बोले, सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण से कार्यों में आएगी पारदर्शिता और तेजी

देहरादून, जेएनएन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड की बहुद्देशीय साधन सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया। अगले छह माह में में सभी सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का काम पूरा हो जाएगा। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण से कार्यों में पारदर्शिता और तेजी आएगी। इससे किसानों को बहुत सुविधा होगी। वहीं, नाबार्ड ने भी राज्य को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। 

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण उत्तराखंड के लोग काफी संख्या में वापस आए हैं। कृषि और उससे सबंधित क्षेत्रों में राज्य के साथ ही केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। बहुद्देशीय साधन सहकारी समितियों में ऑनलाइन की प्रक्रिया से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। 

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने नाबार्ड के अध्यक्ष जीआर चिंतला से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निगमों का विस्तार किया गया गया है। पर विस्तारित क्षेत्र में कृषि कार्यों के लिए बहुत संभावनाएं हैं और लोग कृषि कार्य कर रहे हैं। नाबार्ड के जरिए ऐसे क्षेत्रों में क्या योगदान दिया जा सकता है, इस पर जरूर विचार किया जाए। इससे ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने वाले किसानों को बड़ा फायदा होगा। 

राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। महिला समूहों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य में महिला समूहों को पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। नाबार्ड की ओर से महिला समूहों को और बढ़ावा देने के लिए सहयोग की आवश्यकता होगी। लघु और सीमांत कृषकों को भी ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। 

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि क्रॉप ऋण के लिए अभी राज्य को नाबार्ड से 500 करोड़ का लोन मिल रहा है। राज्य सरकार किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि राज्य को नाबार्ड से लगभग एक हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। नाबार्ड के अध्यक्ष जीआर चिंतला ने कहा कि राज्य को हर संभव मदद की जाएगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य में 670 बहुद्देशीय साधन सहकारी समिति हैं। इन समितियों के माध्यम से किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

नाबार्ड के अध्यक्ष जीआर चिंतला ने कहा कि कोविड के दौर में एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना जरूरी है। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना जरूरी है। फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन पर नाबार्ड ने विशेष ध्यान दिया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता को अधिक से अधिक बढ़ावा देना जरूरी है। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया गया है। यह महिला सशक्तीकरण की दिशा में अच्छा प्रयास है।

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इस अवसर पर अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लि. दान सिंह रावत, मुख्यमंत्री के तकनीकि सलाहकार डॉ. नरेंद्र सिंह, आइटी सलाहकार रवींद्र दत्त, सचिव सहकारिता आर. मीनाक्षी सुंदरम, निबंधक बाल मंयक मिश्रा, अपर निबंधक आनंद शुक्ला, ईरा उप्रेती आदि उपस्थित थे।

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