डीएवी पीजी कॉलेज में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच को कमेटी गठित
डीएवी पीजी कॉलेज में नौ करोड़ 10 लाख रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले की जांच को समाज कल्याण विभाग ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है।
देहरादून, [जेएनएन]: डीएवी पीजी कॉलेज में नौ करोड़ 10 लाख रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले की जांच को समाज कल्याण विभाग ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। विभाग ने समिति से तीन दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। जांच समिति में सहायक समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बीपी काला व सहायक समाज कल्याण अधिकारी डोईवाला महेश प्रताप सिंह को शामिल किया गया है।
डीएवी कॉलेज में वर्ष 2014-15 में छात्रवृत्ति में 2.39 करोड़ और वर्ष 2015-16 में 6.71 करोड़ रुपये का घपला किया गया। यह गोलमाल तब सुर्खियों में आया, जब सोमवार को प्राचार्य डॉ. देवेंद्र भसीन ने समाज कल्याण विभाग से मिलने वाली अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति में वर्ष 2014-15 में 2.39 करोड़ के हेरफेर को लेकर डालनवाला कोतवाली में तहरीर दी। हालांकि, शैक्षिक सत्र 2015-16 में हुए 6.71 करोड़ रुपये के घपले की भनक डीएवी पीजी कॉलेज प्रबंधन को 2016 में लग गई थी। तब कॉलेज के प्राचार्य ने डालनवाला कोतवाली में तहरीर भी दी, मगर यह मामला जांच की आड़ में दबा रहा।
जांच अधिकारी ने निकलवाए बैंक स्टेटमेंट
छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कर रहे करनपुर चौकी इंचार्ज राजेंद्र पुजारा ने गुरुवार को देना बैंक से बैंक स्टेटमेंट मंगाया। चौकी इंचार्ज का कहना है कि इस मामले में उन्होंने कई दस्तावेज जुटा लिए हैं। गड़बड़ी वाले शैक्षणिक सत्र में हुए कुल दाखिलों, छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या और उन्हें प्रदान की गई धनराशि के बारे में कॉलेज प्रबंधन से संपर्क किया गया है।
नहीं पहुंचे बयान दर्ज कराने
करनपुर पुलिस ने गुरुवार को कॉलेज में छात्रवृत्ति प्रभारी रहे एसोसिएट प्रोफेसर को बयान के लिए चौकी बुलाया था, मगर निजी समस्या का हवाला देते हुए वह बयान देने नहीं पहुंचे। चौकी इंचार्ज ने बताया कि शुक्रवार को बयान दर्ज किए जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2014-15 और 2015-16 के दौरान छात्रवृत्ति पटल पर काम करने वाले लिपिकों के भी बयान दर्ज किए जाएंगे।
यह भी पढ़ें: डीएवी पीजी कॉलेज में नौ करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में छात्रवृति घोटाले की एसआइटी करेगी जांच
यह भी पढ़ें: एनएच घोटाले में एनएचएआइ अफसरों के बचाव में केंद्र सरकार