सीएम बोले, पूर्व सरकार ने बिना बजट की थी घोषणाएं
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कई घोषणाएं की थीं, लेकिन सरकार के पास उतना बजट ही नहीं था।
देहरादून, जेएनएन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 4200 करोड़ रुपये की सड़कों व पुलों की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन इसके लिए सरकार के पास केवल 400 करोड़ का बजट ही उपलब्ध था। यह बात मुख्यमंत्री ने राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही।
मुख्यमंत्री ने कहा देश की जनता चाहती है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। अयोध्या में रामजन्म भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं है। देश के संविधान पर देशवासियों को भरोसा है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। कहा कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। इससे करोड़ों भारतीय की आस्था जुड़ी है।
पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा की गई सड़कों की घोषणा पर अब उनकी सरकार ने वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उपसमिति का गठन किया है जो पूर्व में स्वीकृत ऐसी सड़कों जिनका लंबे समय तक निर्माण नहीं हुआ है, उन्हें रद करने से पहले विचार-विमर्श करेगी।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामले उपसमिति को सौंपे जाएंगे। समिति अध्ययन के बाद इस संबंध में सरकार को रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हड़ताल पर रहे कर्मियों-शिक्षकों की अब तक हड़ताल अवधि उपार्जित अवकाश में समायोजित होती थी, लेकिन भविष्य में नो वर्क, नो पे लागू किया जाएगा। यह नियम पहले से ही लागू है, लेकिन यह प्रभावी नहीं था। इसे सरकार ने प्रभावी तौर पर लागू करने का निर्णय लिया है।
साथ ही मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति सरकार की गंभीर होने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो वर्ष के भीतर रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।
विवि एक मानद उपाधि प्रदान करेंगे
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश के विश्वविद्यालय एक-एक प्रख्यात हस्ती को मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित करेंगे। 27 नवंबर को उत्तराखंड मुक्त विवि के चौथे दीक्षांत समारोह में प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगायक प्रीतम भरतवाण को मानद उपाधि दी जाएगी, जबकि 28 नवंबर को कुमाऊं विवि के दीक्षांत समारोह में प्रसिद्ध गीतकार व लेखक प्रसून जोशी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा जाएगा। साथ ही बताया कि प्रत्येक वर्ष शिक्षा विभाग पांच-पांच शिक्षकों को सम्मानित करेगा।
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