Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Uttarakhand News: पांच और ITI में डीएसटी पाठ्यक्रम में प्रवेश का मिलेगा मौका, CM धामी ने दिए निर्देश

    Updated: Fri, 18 Jul 2025 09:48 AM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौशल विकास और श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश के पांच और आइटीआइ में ड्यूल सिस्टम आफ ट्रेनिंग शुरू की जाए। उन्होंने बाल श्रम मुक्ति अभियान चलाने और महिलाओं के लिए विशेष कौशल विकास केंद्र स्थापित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए ठोस रणनीति बनाने के निर्देश दिए।

    Hero Image
    मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में कौशल विकास और श्रम विभाग की समीक्षा ली। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश के पांच और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) में ड्यूल सिस्टम आफ ट्रेनिंग (डीएसटी) में युवाओं को प्रवेश का मौका मिलेगा। अभी तक प्रदेश की 27 आइटीआइ में डीएसटी की 827 सीटों पर प्रवेश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय कौशल विकास और श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के बड़े जिलों में बाल श्रम मुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाए।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि आइटीआइ में डीएसटी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें पचास प्रतिशत सैद्धांतिक प्रशिक्षण आइटीआइ में और इतना ही व्यावहारिक प्रशिक्षण उद्योगों में दिया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित करना है ताकि वे नौकरी के लिए तैयार हो सकें।

    मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए सभी संबंधित विभागीय सचिव समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने मुख्य सचिव को सचिवों के साथ बैठक कर इसके लिए ठोस रणनीति बनाने के निर्देश दिए।

    मुख्यमंत्री ने कौशल विकास को इंक्यूबेशन सेंटर और ग्रोथ सेंटरों से जोड़ने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थानीय लोगों को प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, जैसे कार्यों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। उद्योगों की मांग और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कोर्स तैयार किए जाएं। प्रशिक्षण अत्याधुनिक मशीनें, प्रयोगशालाएं और स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की जाए।

    मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जनपद की पारंपरिक पहचान को रखते हुए लोगों को कौशल विकास और प्रशिक्षण से जोड़ा जाए। ई-श्रम पोर्टल पर पंच बढ़ाने के साथ ही सभी कुशल श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु मौजूद रहे।

    comedy show banner
    comedy show banner