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    सीएम धामी की घोषणा, 2015-16 और 2016-17 में वंचित 33216 बालिकाओं को देंगे कन्याधन

    By Raksha PanthriEdited By:
    Updated: Wed, 25 Aug 2021 02:55 PM (IST)

    Nanda Gaura Scheme उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि नंदा गौरा योजना में 2015-16 व 2016-17 में वंचित 33216 बालिकाओं को कन्या धन मिलेगा ...और पढ़ें

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    सीएम धामी की घोषणा, 2015-16 और 2016-17 में वंचित 33216 बालिकाओं को देंगे कन्याधन।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। Nanda Gaura Scheme विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि नंदा गौरा योजना में 2015-16 व 2016-17 में वंचित 33216 बालिकाओं को कन्या धन मिलेगा। इसके लिए 49.42 करोड़ की राशि सरकार मुहैया कराएगी। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में विधायक मनोज रावत ने कार्य स्थगन के तहत नंदा गौरा योजना से प्रदेश में बड़ी संख्या में बालिकाओं के वंचित होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश में नंदा देवी कन्या धन और गौरा देवी योजना को एकीकृत नंदा गौरा योजना बनाई गई।

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    सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि एकीकरण के चलते 38635 बालिकाएं लाभ से वंचित रह गईं। इस मामले में महिला सशक्तीकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के जवाब पर विपक्ष के विधायक भड़क गए। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार इस मामले में कुछ कर नहीं पाई। इसकी पीड़ा दिखाई देती है। 2015-16 में 11300 और 2016-17 में 21916 बालिकाएं कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रह गईं। इसकी पीड़ा कांग्रेस विधायकों को है।

    इसलिए जानबूझकर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीते वर्षों में छूट गईं बालिकाओं को भी यह लाभ देने का निर्णय कर लिया है। मंत्री के बयान पर कांग्रेस विधायक नाराज हो गए। इसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी नोक-झोंक हुई। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में वंचित बालिकाओं को योजना का लाभ देने की घोषणा की।

    प्रदेश में बंद हुईं 327 औद्योगिक इकाइयां

    श्रम मंत्री डा हरक सिंह रावत ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश में 34033 औद्योगिक इकाइयों में से 327 बंद हुई हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के तहत फैक्ट्रियों में बीमांकित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था है, लेकिन वेतन नहीं दिया जा सकता। 23 सितंबर, 2020 को विधायक ममता राकेश के तारांकित प्रश्न के संबंध में पूछे गए सवाल का मंत्री ने मंगलवार को सदन में यह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक उद्योगों पर वेतन के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह विधायक मनोज रावत के प्रश्न के जवाब में विधायी व संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने बताया कि हरिद्वार व कोटाबाग, नैनीताल भस्युगाज को सुगम क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा विभाग ने रखा है।

    श्रम मंत्री ने जेठ-बहू का जोड़ा रिश्ता

    विधानसभा में मंगलवार को श्रम मंत्री डा हरक सिंह रावत ने कांग्रेस विधायक ममता राकेश से जेठ-बहू का रिश्ता जोड़ा। डा रावत ने कांग्रेस विधायक मनोज रावत और फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी अपना शिष्य बता दिया।

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