प्रेमनगर बनेगा नगर पालिका, सीएम धामी ने किया ऐलान, कैंट क्षेत्र को मिली 48 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेमनगर को नगर पालिका बनाने की घोषणा की, जिससे क्षेत्र के शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कैंट विधानसभा क्षेत्र में 48.44 करोड़ रुपये की 23 विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया।


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जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रेमनगर को नगर पालिका बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में इसकी घोषणा की। प्रेमनगर को नगर पालिका का दर्जा मिलने से क्षेत्र के शहरी विकास, सफाई, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाओं को व्यवस्थित करने का रास्ता खुलेगा।
हालांकि, इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र को 48.44 करोड़ रुपये की 23 विकास योजनाओं की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने इनमें से 29.41 करोड़ रुपये की लागत वाली 10 योजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि 19.03 करोड़ रुपये की 13 योजनाओं का शिलान्यास किया।
इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लिए आठ अन्य घोषणाएं भी कीं। इनमें शास्त्रीनगर में नाले के पुनर्निर्माण को जल्द स्वीकृति देना, हरबंस कपूर राजकीय इंटर कालेज में उपलब्ध भूमि पर राजकीय डिग्री कालेज खोलने की प्रक्रिया शुरू करना और कांवली रोड का चौड़ीकरण शामिल है।
इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने वार्ड 23 यमुना कालोनी में भगवान शंकर मंदिर के पास, वार्ड 41 इंद्रापुरम और वार्ड 43 हिंदलोक कालोनी में नलकूप निर्माण की घोषणा की।
वार्ड 14 गोविंदगढ़ में चार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पेयजल लाइन को मजबूत किया जाएगा। विजय पार्क क्षेत्र में करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से पेयजल लाइन से जुड़े कार्यों को भी भविष्य की योजनाओं में शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून राजधानी के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र है। दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा, चारधाम आलवेदर रोड और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना राज्य के विकास को गति दे रही हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। एक दिसंबर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। प्रदेश में 208 प्रकार की पैथोलॉजी जांच निश्शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।
वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश एसडीजी इंडेक्स में पहले स्थान पर है। वर्ष 2021-22 में गरीबी का स्तर 9.7 प्रतिशत था, जो 2024-25 में घटकर 6.92 प्रतिशत रह गया। प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या 2022 के 702 से बढ़कर 1900 से अधिक और एमएसएमई इकाइयों की संख्या 60 हजार से बढ़कर करीब एक लाख हो गई है।
बीते पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। कार्यक्रम में कैंट विधायक सविता कपूर, महापौर सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल और मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी मौजूद रहे।
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