देहरादून, राज्य ब्यूरो। शासन ने उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड डिस्टलेरी डिविजन के 65 करोड़ के प्रोजेक्ट पर आबकारी विभाग को लाइसेंस देने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह अन्य मामले में श्रीदेव सुमन एग्रीकल्चर परियोजना पर राजस्व भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन को भी हरी झंडी दिखाई गई है। वहीं, देहरादून में सीएनजी और पीएनजी गैस की जल्द आपूर्ति के लिए सभी संबंधित महकमों को गेल गैस लिमिटेड को अनापत्ति प्रमाणपत्र तय समय पर जारी किए जाएंगे। 

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने गेल के अधिकारियों को देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन एक्ट के तहत राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक हुई। बैठक में सिंगल विंडो प्रणाली के तहत कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। बताया गया कि उत्तम शुमर मिल्स के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने से 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। 
23.25 करोड़ लागत के श्रीदेव सुमन एग्रीकल्चर कलस्टर प्रोजेक्ट से करीब 26 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। 33.30 करोड़ लागत से एल्डर बायोकैम लिमिटेड उद्यम को मंजूरी दी गई। एलोपैथिक दवा निर्माण की इस योजना से 163 लोग रोजगार प्राप्त करेंगे। बैठक में बताया गया कि ऊधमसिंह नगर जिले में कॉस्मेटिक उत्पादों से संबंधित 26.41 करोड़ लागत से गुप्ता एग्रो प्रोडक्ट प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति मिली है। 7.50 एमएलडी क्षमता के सीवरेट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना को अनुमति दी गई। 
हरिद्वार में सिडकुल में 225.10 करोड़ लागत से बैटरी और विद्युत उपकरणों के उत्पाद तैयार करने को मैसर्स ल्यूमिनियस पावर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी गई, इससे 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। रुद्रपुर में एक करोड़ लागत से केएम पेपर्स को भी हरी झंडी दी गई। गेल गैस लिमिटेड के देहरादून के उपभोक्ताओं को सीएनजी और पीएनजी यानी घरेलू गैस आपूर्ति करने के 1531.86 करोड़ के प्रोजेक्ट पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने सिंचाई, ऊर्जा निगम और संबंधित महकमों को गेल को अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्धारित समय पर जारी करने के निर्देश दिए। योजना के पहले चरण में गेल चार स्थानों में गैस वितरण केंद्र बनाएगा। इन केंद्रों के लिए डोईवाला, हर्रावाला, ट्रांसपोर्टनगर और हरिद्वार बाईपास का चयन किया गया है। बैठक में उद्योग प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, राजस्व सचिव सुशील कुमार, उद्योग महानिदेशक एल फैनई, पर्यटन अपर सचिव सोनिका, हरिद्वार विकास प्राधिकरण आलोक पांडे, उद्योग निदेशक सुधीर नौटियाल मौजूद थे।

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