उत्तराखंड में सस्ते आवास की राह नहीं है आसान, जानिए वजह

देहरादून, सुमन सेमवाल। उत्तराखंड में सस्ते आवास की राह आसान नजर नहीं आ रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 15 जून 2015 में शुरू हुई योजना में अब तक महज 3972 आवासों के निर्माण पर ही मुहर लग पाई है। जबकि प्रदेश में सर्वाधिक 41 हजार 852 आवासों की मांग की गई है। यह लक्ष्य भी वर्ष 2022 तक हासिल किया जाना है और साढ़े तीन साल की अवधि बीत भी चुकी है। 

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राजधानी दून की तस्वीर देखें तो यहां वर्ष 2022 तक करीब 15 हजार आवासों का निर्माण किया जाना है। इसके सापेक्ष अभी तक 1572 आवासों पर तस्वीर साफ है और सिर्फ 224 आवासों के लिए ही लाभार्थियों का चयन किया गया है। यह आवास भी सरकारी एजेंसी एमडीडीए के तहत तैयार किए गए हैं।

निकट भविष्य में भी एमडीडीए की ही दो अन्य परियोजनाओं में त्वरित रूप से काम शुरू होने के आसार हैं। जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) नाम के इस कंपोनेंट में तय किया गया था कि निजी बिल्डरों के सहयोग से बड़ी संख्या में सस्ते आवास तैयार किए जाएंगे। दून जैसे शहर में अभी तक उत्तरा नाम के एक निजी बिल्डर के 868 आवास पर स्वीकृति प्राप्त हो पाई है। ऐसे में सस्ते आवास की आस लगाए बैठे लोगों के हिस्से बस इंतजार ही आ रहा है। 

अभी इन आवासों पर तस्वीर साफ 

-ट्रांसपोर्ट नगर-फेज दो, (एमडीडीए ने 224 ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए लाभार्थियों का चयन कर लिया।) 

-आमवाला तरला में आलयम, (एमडीडीए के 240 फ्लैट के लिए जल्द लॉटरी निकाली जाएगी।)

-धौलास परियोजना, (एमडीडीए की 240 ईडब्ल्यूएस फ्लैट वाली इस परियोजना की डीपीआर स्वीकृत हो चुकी है।) 

-उत्तरा परियोजना, दून में ही निजी बिल्डर की परियोजना में 868 फ्लैट की डीपीआर स्वीकृत की जा चुकी है। 

-रुद्रपुर में 1872 सस्ते आवास निर्माण को भी हरी झंडी मिल चुकी है। 

लक्ष्य से अधिक मिली मांग 

राज्य सरकार ने 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा है, जबकि विभिन्न श्रेणी में अब तक (14 दिसंबर 2018) एक लाख 24 हजार 236 आवासों की मांग आ चुकी है। हालांकि स्वीकृतियों की बात करें तो सस्ते आवास को छोड़कर अन्य श्रेणी में प्रगति काफी अधिक है। 

आवास योजना की दूसरी श्रेणियों की स्थिति 

निजी भूमि पर निर्माण (बेनिफिसिरी लेड कंस्ट्रक्शन) 

इसके तहत नए निर्माण में 14 हजार 895 आवास व पुराने निर्माण में सुधार के रूप में 6095 आवेदन मिले हैं। इसमें अब तक 14 हजार के करीब आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। ऐसे आवास निर्माण पर लाभर्थियों को करीब दो लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। 

क्रेडिट लिंक सब्सिडी 

इसके तहत लाभार्थियों को ऋण में 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी और इस श्रेणी में 31 हजार 474 आवेदन मिले हैं, जबकि 2151 ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। 

देहरादून जिले में आवासों की अब तक की मांग (तीनों श्रेणी में) 

दून नगर निगम, 19114 

ऋषिकेश,           5353 

विकासनगर,       289 

मसूरी,               256 

डोईवाला,           216 

सेलाकुई,           159 

हरबर्टपुर,           108 

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