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धामी सरकार का बड़ा फैसला, अर्धकुंभ और आपदा प्रभावितों के लिए 4 करोड़ से अधिक की राहत राशि मंजूर

By Vikas GusainEdited By: Vivek Shukla
Published: Wed, 07 Oct 2026 07:39 AM (IST)Updated: Wed, 07 Oct 2026 08:25 AM (IST)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं, अर्धकुंभ मेले की सुविधाओं और अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों के लिए चार ...और पढ़ें

सीएम धामी। जागरण

सीएम धामी। जागरण

HighLights

  1. मुख्यमंत्री धामी ने चार करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति दी।

  2. नैनीताल में निहाल नदी पर नया सेतु निर्माण भी इसमें शामिल।

  3. आपदा प्रभावित परिवारों को किराये और सहायता राशि मिलेगी।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों, आगामी अर्धकुंभ मेले की अवस्थापना सुविधाओं और अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों के लिए चार करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें नैनीताल के कालाढूंगी क्षेत्र में निहाल नदी पर क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर नया सेतु निर्माण भी शामिल है।

वहीं, आपदा प्रभावित परिवारों को किराये के भवन में रखने, क्षतिग्रस्त आवास के लिए सहायता और आपदा में मृतकों के आश्रितों को अतिरिक्त राहत राशि देने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य योजना के तहत नैनीताल जिले के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में रामनगर-बिजटी राज्यमार्ग में निहाल नदी पर क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर आरसीसी पुल बनाने के लिए 3.96 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। उन्होंने उत्तरकाशी के ग्राम मोल्डा में अतिवृष्टि और भूस्खलन से प्रभावित सात परिवारों को छह माह तक प्रतिमाह चार हजार रुपये की दर से भवन किराये के लिए कुल 1.68 लाख रुपये देने की भी स्वीकृति प्रदान की है।

उन्होंने देहरादून के हाथीबड़कला स्थित पथरियापीर में सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त होने से प्रभावित चार परिवारों को भी छह माह के लिए किराये के भवन को 96 हजार रुपये भी स्वीकृत किए हैं। साथ ही अल्मोड़ा में प्राकृतिक आपदा में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त आवास के प्रभावित परिवार को तीन लाख रुपये देने की स्वीकृति दी है।

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आपदा में मृतकों के आश्रितों को एसडीआरएफ मानकों से अतिरिक्त एक-एक लाख रुपये की दर से तीन लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने हरिद्वार में अर्धकुंभ मेला कार्यों के सुचारू संचालन के लिए केंद्र सरकार से स्वीकृत कार्यों के लिए निर्धारित 100 करोड़ रुपये की सीमा में द्वितीय चरण की अवशेष 20 लाख रुपये की धनराशि भी स्वीकृत की है।

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