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केंद्रीय टीम के निरीक्षण की सूचना से डीएसओ में मची खलबली

केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की टीम के देहरादून में निरीक्षण पर आने की जानकारी मिलने से जिला खाद्य और आपूर्ति विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Tue, 30 Apr 2019 01:57 PM (IST)Updated: Tue, 30 Apr 2019 01:57 PM (IST)
केंद्रीय टीम के निरीक्षण की सूचना से डीएसओ में मची खलबली
केंद्रीय टीम के निरीक्षण की सूचना से डीएसओ में मची खलबली

देहरादून, जेएनएन। केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की टीम के देहरादून में निरीक्षण पर आने की जानकारी मिलने से जिला खाद्य और आपूर्ति विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। विभागीय अधिकारी खाद्यान्न, केरोसिन, चीनी वितरण प्रणाली की खामियां छिपाने में जुटे हुए हैं, लेकिन केरोसिन कोटे को खपाना विभाग के लिए सिर दर्द बना हुआ है। शहर के कई राशन विक्रेताओं ने केरोसिन का कोटा उठाने से साफ इनकार कर दिया है, विक्रेताओं को डर है कि कई अपात्रों को केरोसिन वितरण में वे फंस न जाएं। अब आलम यह है कि विभाग कोटा न उठाने पर विक्रेताओं को कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। वहीं, राशन की दुकानों में खाद्यान्न का पर्याप्त कोटा और वितरण रजिस्टर दुरुस्त करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। 

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केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम देहरादून पहुंच रही है। यह टीम जिलेभर में राशन की दुकानों, आरएफसी के खाद्यान्न भंडारण व जिला पूर्ति कार्यालय का निरीक्षण करेगी। इसमें राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा योजना, चीनी, केरोसिन के वितरण और पात्रों की स्थिति जानी जा सकती है। वहीं, संभावना यह भी है कि केंद्रीय टीम खाद्यान्न वितरण प्रणाली (पीडीएस) को ऑनलाइन करने के लिए राशन की दुकानों में की गई बायोमैटिक वितरण व्यवस्था का भी जायजा ले सकती है, क्योंकि यह केंद्र की महत्कांक्षी योजना है। 

टीम देहरादून में तीन मई तक रहेगी। इस संबंध में खाद्य और नागरिक आपूर्ति संयुक्त आयुक्त पीएस पांगती की ओर से डीएसओ को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद से आपूर्ति निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में राशन की दुकानों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। 

विक्रेताओं ने घरों से निकाले लैपटॉप 

केंद्रीय टीम के निरीक्षण के चलते राशन विक्रेताओं ने महीनों से घर पर रखे लैपटॉप दुकान पर रखने शुरू कर दिए हैं। वहीं, बायोमैटिक मशीनें भी लगाई जाने लगी हैं। विभाग चाहता है कि केंद्रीय टीम के सामने ऑनलाइन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती नजर आए। जबकि, हकीकत तो यह है कि आयुक्त कार्यालय की इस महत्वाकांक्षी योजना को राशन विक्रेता लगातार पलीता लगाते रहे हैं। बात देहरादून की ही करें यहां चार-पांच दुकानों के अलावा किसी दुकान में बायोमैटिक के जरिए खाद्यान्न वितरण नहीं होता है। बायोमैट्रिक की व्यवस्था से खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी की संभावना खत्म हो जाएगी, इसलिए विक्रेताओं को रजिस्टर की व्यवस्था ही भा रही है। 

खाद्य और नागरिक आपूर्ति के संयुक्त आयुक्त पीएस पांगती ने बताया कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति  केंद्रीय मंत्रलय से संयुक्त सचिव व अन्य दो अधिकारियों का मंगलवार रात देहरादून पहुंचने का कार्यक्रम है। वे यहां शासन के साथ वार्ता करेंगे और विभागीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। 

एक दिन में ही 30 फीसद खाद्यान्न आवंटित 

आरएफसी के खाद्यान्न भंडारण से भी राशन विक्रेताओं को इस बार समय से पहले खाद्यान्न आवंटन शुरू कर दिया गया है। गोदाम के अधिकारियों ने सोमवार को पहले ही दिन करीब 30 फीसद विक्रेताओं को खाद्यान्न आवंटित कर दिया। हालांकि, एक साथ अधिक संख्या में विक्रेताओं के पहुंचने से व्यवस्था चरमराती भी नजर आई। विक्रेताओं का आरोप रहा कि विभागीय सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या आती रही, जिस वजह से उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। 

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