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    केंद्र सरकार से उत्तराखंड को बड़ी सौगात, 184 ग्रामीण सड़कों के लिए मिली 1700 करोड़ की मंजूरी

    By RAVINDRA KUMAR BARTHWALEdited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:43 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर राज्य में कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करने, ग्रामीण वि ...और पढ़ें

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    नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की।

    राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर राज्य में कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करने, ग्रामीण विकास को गति देने और हालिया प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनर्निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। बैठक में उत्तराखंड की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इन सड़कों की कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी।

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    ग्रामीण सड़क नेटवर्क होगा मजबूत

    मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री के बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) से जुड़े विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल की आपदा में प्रदेश की 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके पुनर्निर्माण के लिए लगभग 650 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

    केंद्र से विशेष सहयोग की मांग

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमित संसाधनों वाले पर्वतीय राज्य के लिए इतनी बड़ी क्षति से उबरना चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में केंद्र सरकार से विशेष सहयोग अपेक्षित है, ताकि क्षतिग्रस्त अवसंरचना का त्वरित पुनर्निर्माण किया जा सके। उन्होंने आपदा से प्रभावित करीब 5900 आवासों की मरम्मत के लिए भी सहायता राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

    जंगली जानवर बड़ी चुनौती

    मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के लगभग 90 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत हैं और जंगली जानवरों द्वारा फसलों को होने वाला नुकसान एक गंभीर समस्या बना हुआ है। इस संदर्भ में उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)-डीपीआर के तहत घेराबंदी कार्यों को शामिल किए जाने पर केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया।

    200 करोड़ प्रतिवर्ष की मांग

    मुख्यमंत्री ने फसलों की सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग से बजट व्यवस्था की आवश्यकता पर बल देते हुए आगामी पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र ही अग्रिम धनराशि आवंटित करने का आश्वासन दिया।

    धनराशि जारी करने का आग्रह

    मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आरकेवीवाई योजना के अंतर्गत नमामि गंगे क्लीन अभियान के लिए वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत 98 करोड़ रुपये जल्द जारी करने की भी मांग की।

    हरसंभव सहयोग का भरोसा

    केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान में लिया जाएगा और केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।

    बैठक में ये रहे मौजूद

    बैठक के दौरान सांसद महेंद्र भट्ट, कृषि एवं किसान कल्याण सचिव देवेश चतुर्वेदी, पीएमजीएसवाई के सीईओ आलोक कुमार पांडेय तथा उत्तराखंड के स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 

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