देहरादून विधायक खरीद-फरोख्त मामले में CBI की जांच तेज, कई नेताओं को भेजे गए नोटिस

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में वर्ष 2016 में हुए चर्चित दल-बदल प्रकरण में सीबीआइ की जांच जारी है। विधायकों के खरीद-फरोख्त के आरोपों की जांच कर रही सीबीआइ ने उत्तराखंड के कई बड़े नेताओं को तलब किया है। जिनमें कैबिनेट मंत्री व विधायक शामिल हैं।

सूत्रों के अनुसार, इनमें से कुछ नेताओं से पूछताछ भी की जा चुकी है, जबकि बाकी को अलग-अलग तारीखों में तलब किया गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इसे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के विरुद्ध चल रही जांच में गवाही देने के लिए बुलाए जाने की बात कही है।

गौरतलब है कि मार्च 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग वीडियो सामने आया था, जिसमें वह विधायकों को पार्टी में बनाए रखने के लिए टाप-अप देने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। इस वीडियो के बाहर आने से प्रदेश की राजनीति में भूचाल मच गया था और पूरे मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई थी।

मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई, जब तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि, बाद में उन्होंने इस शिकायत को वापस लेने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन इस पर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

सूत्रों के अनुसार, सीबीआइ ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भी 21 मई को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन वह निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो सके। अब सीबीआइ के कार्रवाई तेज करते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई अन्य नेताओं को नोटिस भेजकर तलब किया गया है।

भाजपा विधायक से हो चुकी है पूछताछ

मामले में एक भाजपा विधायक से सीबीआइ पूछताछ कर चुकी है, जबकि बाकी विधायकों और नेताओं को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। उधर, वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के विरुद्ध सीबीआइ जांच गतिमान है, जिसमें उन्हें भी बयान देने के लिए सीबीआइ के जांच अधिकारी ने बुलाया है।

निर्दलीय विधायक भी जांच के दायरे में

इस पूरे प्रकरण में हरीश रावत, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत सहित कई अन्य नेता और विधायक सीबीआइ की जांच के दायरे में हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीबीआइ एक-एक पहलू की गहनता से जांच कर रही है।