उत्‍तराखंड में पर्यटन व्यवसायियों को राहत पैकेज पर कैबिनेट की मुहर, पढ़‍िए पूरी खबर

राज्य ब्यूरो, देहरादून: कोविड के कारण चारधाम यात्रा और पर्यटक स्थलों के बंद रहने के मद्देनजर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के लिए 197.85 करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज पर कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है। इससे होटल, परिवहन, पोर्टर, साहसिक पर्यटन समेत पर्यटन की अन्य गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों के अलावा सांस्कृतिक दलों के कलाकारों समेत 1.63 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। आर्थिक सहायता के लिए बजट की व्यवस्था मुख्यमंत्री राहत कोष से की जाएगी।

उत्तराखंड में पर्यटन की आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका है। सामान्य परिस्थितियों में करीब साढ़े तीन करोड़ लोग देश के विभिन्न हिस्सों से उत्तराखंड आते हैं। इनमें करीब 45 फीसद चारधाम में दर्शनार्थ आते हैं, जबकि शेष यहां के पर्यटक स्थलों के दीदार को। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी कोरोना संक्रमण के कारण पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नतीजतन पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के सामने गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है। इन सभी को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल में आर्थिक राहत पैकेज का एलान किया था।

मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में भी यह विषय लाया गया, जिसे हरी झंडी दे दी गई। राहत पैकेज से प्रदेशभर में लाभान्वित होने वाले 163661 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। राहत पैकेज के तहत पर्यटन समेत अन्य विभागों में पंजीकृत पर्यटन व्यवसाय की गतिविधियों से जुड़े 50 हजार से ज्यादा व्यक्तियों को छह माह तक दो हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी तरह सार्वजनिक वाहनों के 1.32 लाख चालक, परिचालक, क्लीनर को दो हजार की मासिक दर से छह माह तक सहायता राशि दी जाएगी।

पंजीकृत 655 टूर एवं एडवेंचर टूर आपरेटरों और 630 रिवर गाइड को 10-10 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। टिहरी झील के 93 बोट संचालकों को 10 हजार की दर से आर्थिक सहायता देने के साथ ही लाइसेंस नवीनीकरण में छूट दी जाएगी। पर्यटन विभाग में पंजीकृत 600 गाइड व ट्रैङ्क्षकग संचालकों, 301 राङ्क्षफ्टग एवं एयरो स्पोट्र्स सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में छूट दी गई है।

नैनी झील, नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एवं सडियाताल के 549 बोट संचालकों को 10 हजार की दर से आर्थिक सहायता और नवीनीकरण शुल्क में छूट देकर राहत दी गई है। वन विभाग के अंतर्गत ट्रैङ्क्षकग और पीक फीस पर छूट प्रदान की जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना व दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना में ऋण पर छह माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सरकार करेगी।

6500 कलाकारों को राहत

कोरोना संकट के कारण प्रदेश में इस साल भी सांस्कृतिक गतिविधियां ठप हैं। इससे सांस्कृतिक दलों से जुड़े 6500 कलाकारों को भी विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार ने आर्थिक पैकेज में इन कलाकारों को दो हजार प्रतिमाह की दर से पांच माह तक आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है।

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कैबिनेट ने ये भी लिए फैसले

• परिवहन निगम के कार्मिकों को तीन माह के वेतन के लिए धनराशि देने के संबंध में निर्णय लेने को मुख्यमंत्री अधिकृत
• हरिद्वार, पिथौरागढ़ व रुद्रपुर मेेडिकल कालेज में संविदा पर तैनात प्राचार्यों को खुद व वैयक्तिक सहायक के मानदेय और कार्यालय व्यय के लिए धनराशि आहरित करने का दिया अधिकार
• ऊधमसिंहनगर जिले में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की डीपीआर तैयार करने को विशेष परामर्शी की नियुक्ति को हरी झंडी
• राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों को मई से जुलाई तक तीन माह के अतिरिक्त खाद्यान्न वितरित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन
• वन भूमि के लीज नवीनीकरण और नई लीज की स्वीकृति के लिए नीति में लिपिकीय त्रुटियां दूर करने को मंजूरी
• उत्तराखंड श्रम (तकनीकी) सेवा नियमावली में संशोधन। इसके तहत श्रम व कारखाना में पदोन्नति के मानक हुए समान।

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