जल्द भरे जाएंगे त्रिवेंद्र सरकार में मंत्रिमंडल के रिक्त दो पद
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब जल्द अपनी टीम का विस्तार कर सकते हैं। इस कड़ी में मंत्रिमंडल में रिक्त दो पदों पर विधायकों की ताजपोशी के लिए चल रही कवायद अंतिम चरण में है।
देहरादून, विकास धूलिया। पार्टी नेताओं को मंत्री पद के दर्जे के समकक्ष दायित्व बांटने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब जल्द अपनी टीम का विस्तार कर सकते हैं। इस कड़ी में मंत्रिमंडल में रिक्त दो पदों पर विधायकों की ताजपोशी के लिए चल रही कवायद अंतिम चरण में है। संकेत इस बात के भी हैं कि कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया जाए। साथ ही राज्य मंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने को लेकर भी मशक्कत चल रही है।
सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री इसी महीने नए साल के तोहफे के रूप में दो विधायकों को मंत्री पद के तोहफे से नवाज सकते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा के भारी भरकम बहुमत के साथ सत्ता में आने पर 18 मार्च 2017 को सरकार की कमान संभाली थी। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का आकार अधिकतम 12 सदस्यीय हो सकता है, लेकिन तब मुख्यमंत्री समेत कुल 10 मंत्रियों ने ही शपथ ली।
माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री जल्द अपनी टीम का विस्तार करेंगे, लेकिन 21 महीने गुजरने के बाद भी ऐसा हुआ नहीं। अब इस बात के पुख्ता संकेत हैं कि मुख्यमंत्री शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं।
उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि दायित्व बटवारे की शुरुआत के बाद मुख्यमंत्री अब इसी महीने मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए इसमें दो नए चेहरे शामिल कर सकते हैं। इन दिनों कवायद इस बात पर चल रही है कि वे दो विधायक कौन होंगे, जिन्हें मौका मिलेगा। इसके लिए तमाम तरह के संतुलन साधने के साथ ही तजुर्बे को भी तरजीह दिए जाने की संभावना है।
गौरतलब है कि भाजपा के विधानसभा में 57 विधायक हैं। मंत्रिमंडल के 10 सदस्य और विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अलावा बाकी विधायक इस लिहाज से मंत्री पद की कतार में हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी कि इनमें पांच पूर्व मंत्री और 20 से ज्यादा ऐसे विधायक शामिल हैं, जो दो या दो से ज्यादा बार विधायक रह चुके हैं।
इस लिहाज से इनमें से मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए दो विधायकों का चयन खासा मुश्किल काम है। सूत्रों का कहना है कि कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी संभावित है। हालांकि, अभी इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार वाले दोनों राज्य मंत्रियों या इनमें से एक को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना भी लगभग तय है।
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