उत्तराखंड: सीएम सौर स्वरोजगार योजना का लाभ उठाने वालों के लिए बढ़ाई गईं ये रियायतें, जानिए

देहरादून, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का लाभ उठाने वालों के लिए रियायतें बढ़ाई गई हैं। उन्हें सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए चयनित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन नहीं कराना होगा। साथ में भूमि को बंधक रखने पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी पर सौ फीसद छूट दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इन फैसलों पर मुहर लगाई। मंत्रिमंडल ने अन्य अहम फैसला लेते हुए सतर्कता विभाग को को सूचना के अधिकार एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया। 

कोविड-19 के चलते उत्तराखंड वापस आए प्रवासियों और किसानों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना लागू की गई है। इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के तहत संचालित किया जा रहा है। अब मंत्रिमंडल ने इस योजना में एमएसएमइ के साथ सहकारिता, वित्त व उद्यान विभाग के मत को भी शामिल करने का निर्णय लिया। पात्र व्यक्ति अपनी निजी भूमि या लीज पर भूमि लेकर 25 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित कर सकेंगे।

इस योजना के तहत 10 हजार व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। स्टांप ड्यूटी में दी गई छूट से प्रति व्यक्ति 49 हजार रुपये की बचत होगी। राज्य सरकार सभी लाभार्थियों को कुल करीब 49 करोड़ के स्टांप शुल्क की राहत देगी। योजना के तहत राज्य या जिला सहकारी बैंक से लिए जाने वाले ऋण के समान राशि पर यानी कुल लागत का 70 फीसद पर ही जमानत राशि ली जाएगी। यह बैंक उक्त योजना के लिए 15 वर्ष की अवधि के लिए ऋण देगा। 

257 संविदा शिक्षकों को मिला विस्तार 

मंत्रिमंडल ने राजकीय डिग्री कॉलेजों में कार्यरत संविदा शिक्षकों को चालू शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया है। इससे 257 संविदा शिक्षकों को लाभ मिलेगा। इनमें सांध्यकालीन कक्षाओं में कार्यरत 60 शिक्षक भी शामिल हैं। अशासकीय सहायताप्राप्त संस्कृत विद्यालयों के राज्य या राष्ट्रीय शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्यों को अधिवर्षता आयु पूरी करने के बाद दो वर्ष अतिरिक्त सेवा का लाभ देने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया। 

सोशल वर्कर सेवा नियमावली मंजूर 

उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (साइकेट्री सोशल वर्कर) सेवा नियमावली को मंजूरी दी। इससे राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सोशल वर्कर की नियमित नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। वर्तमान में सोशल वर्कर के 43 पद सृजित हैं। इनकी सेवाएं राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरणीय होंगी। मंत्रिमंडल ने कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन और उद्यान विभागों के घटकों का एकीकरण सचिवालय में इसका एक ही अनुभाग बना दिया है। 

मायादेवी और भैरव मंदिरों की बढ़ेगी ऊंचाई 

मंत्रिमंडल में पंचदशनाम जूना अखाड़ा के तहत प्राचीन मायादेवी मंदिर व भैरव मंदिर के जीर्णोद्वार व मंदिर के 51 फीट के शिखरों को ऊंचा करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। हरिद्वार में स्थित पंचदशनाम जूना अखाड़ा के प्राचीन मायादेवी मंदिर के शिखर को 270 फीट व भैरव मंदिर की ऊंचाई 197 फीट की जा सकेगी। इसके लिए मंदिरों के स्ट्रक्चरल डिजाइन को आइआइटी रुड़की या सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भारतीय पुरातत्व विभाग से परीक्षण कराना होगा। साथ में राष्ट्रीय विमानन प्राधिकरण से भी अनापत्ति लेने की शर्त जोड़ी गई है। 

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में होटल और होम स्टे में ठहरने पर मिलेगी छूट, पढ़िए पूरी खबर

कारगिल शहीद के स्वजनों को पेट्रोल पंप 

मंत्रिमंडल ने देहरादून के मेहरे गांव में कारगिल शहीद के स्वजनों को पेट्रोल पंप की स्थापना के लिए रियायत को हरी झंडी दिखा दी। देहरादून के ग्राम जमनीवाला में एक होटल को भूमि के लिए कृषि भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय लिया गया।

यह भी पढ़ें: Uttarakhand Cabinet Meet: उपनल के जरिए अन्य व्यक्तियों को भी मिलेगा रोजगार, जानें- और अहम फैसले भी