रोडवेज बसों में यात्रियों की मारामारी, ट्रेन भी हुई फुल Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। दीपावली के बाद भैयादूज को लेकर रोडवेज बसों में मारामारी मची रही। बहनों के घर जाने को आतुर लोग और दीपावली मनाकर वापस लौटने वालों की भीड़ ने आइएसबीटी को यात्रियों से खचाखच भर दिया। रोडवेज की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई।

यात्रियों में धक्का-मुक्की के साथ ही कई मर्तबा हाथापाई भी हुई। बसों के अंदर स्थिति यह थी कि सीट तो दूर पांव तक रखने की भी जगह नहीं थी। इससे बुजुर्गो, महिलाओं और बच्चों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। अतिरिक्त बसें भी यात्रियों के लिए कम पड़ी।

दोपहर से ही आइएसबीटी पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। जो बस खाली मिली यात्री उसी में सवार हो गए। लोग खिड़की से ही अपना सामान सीटों पर रखकर सीट आरक्षित करने लगे। जब कोई अंदर उनसे पहले पहुंचकर उक्त सीट पर बैठ गया तो दोनों पक्षों में विवाद भी हुए। 

ज्यादातर भीड़ दिल्ली के साथ ही गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, सहारनपुर जाने वालों की रही। हल्द्वानी व नैनीताल जाने वालों की भी खासी तादाद रही।

ट्रेनों में भी रहा बुरा हाल

यूं तो लंबी दूरी पर जाने वाले ज्यादातर यात्री दीपावली से पहले ही घर निकल गए थे, लेकिन भैयादूज के चलते ट्रेनें पैक रहीं। ज्यादा भीड़ दिल्ली और नजीबाबाद-बिजनौर रूट पर रही। हालात ये हुए कि लिंक एक्सप्रेस, मसूरी एक्सप्रेस सहित हावड़ा एक्सप्रेस की सामान्य बोगी में पांव रखने की जगह नहीं मिली। बताया जा रहा कि दिल्ली जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में वेटिंग 300 के पार थी। 

काली पट्टी बांधकर किया काम

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सितंबर का वेतन नियमितकर्मियों को न मिलने से नाराज रोडवेजकर्मियों ने दिवाली पर हाथ पर काली पट्टी बांधकर काम करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही कमीज पर टैग भी लगाया है, जिसमें लिखा है कि 'मैं बगैर वेतन काम कर रहा हूं।' 

मंगलवार को भी यह आंदोलन जारी रहा। वहीं, मामले में उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ये आंदोलन चार नवंबर तक चलेगा। इसके साथ ही चार नवंबर को हाईकोर्ट खुलने के तुरंत बाद यूनियन याचिका दाखिल करेगी। 

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इसमें बताया जाएगा कि हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद निगम ने वेतन नहीं दिया है। यूनियन ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सचिव को भी पत्र भेजा है। बताया कि वे दिवाली के मद्देनजर यात्रियों को परेशान करना नहीं चाहते, मगर रोडवेज प्रबंधन व सरकार की कारगुजारी के संबंध में यात्रियों को भी पता चलना चाहिए।

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