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अभाविप के प्रांत अध्यक्ष डॉ. कौशल बोले, उत्तराखंड में अभाविप को किया जाएगा और सशक्त

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लगातार तीसरी बार प्रांत अध्यक्ष बने डॉ. कौशल कुमार ने कहा कि प्रदेश में अभाविप को और अधिक सशक्त किया जाएगा। शनिवार को अभाविप के नवनियुक्त प्रांतीय पदाधिकारियों का रिस्पना पुल के समीप कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Sun, 03 Jan 2021 12:55 PM (IST)Updated: Sun, 03 Jan 2021 12:55 PM (IST)
अभाविप के प्रांत अध्यक्ष डॉ. कौशल बोले, उत्तराखंड में अभाविप को किया जाएगा और सशक्त।

जागरण संवाददाता, देहरादून। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लगातार तीसरी बार प्रांत अध्यक्ष बने डॉ. कौशल कुमार ने कहा कि प्रदेश में अभाविप को और अधिक सशक्त किया जाएगा। शनिवार को अभाविप के नवनियुक्त प्रांतीय पदाधिकारियों का रिस्पना पुल के समीप कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। 

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इस मौके पर डीएवी, डीबीएस, एमकेपी, एसजीआरआर पीजी कॉलेज व माल देवता स्थित राजकीय महाविद्यालय इकाइयों ने प्रतिभाग किया। कार्यकर्ताओं ने डीएवी कॉलेज तक बाइक रैली निकाली। प्रांत अध्यक्ष डॉ. कौशल कुमार ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि सबको साथ लेकर चलेंगे। प्रांत मंत्री काजल थापा ने कार्यकत्र्ताओं का आभार व्यक्त किया। कहा कि सभी मिलकर कॉलेज परिसरों को मजबूती प्रदान करेंगे। 

संगठन में छात्राओं की भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान रखेंगे। नवनियुक्त पदाधिकारियों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विक्रम फस्र्वाण, प्रांत थिंक इंडिया संगठन के अध्यक्ष अतेंद्र विक्रम सिंह, विभाग संयोजक हिमाक्षी, गढ़वाल छात्रा प्रमुख तान्या वालिया, जिला संयोजक ऋषभ पंत, जिला सहसंयोजक विशाल, मनीषा राणा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सागर तोमर, राहुल चौहान का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रैली में महानगर मंत्री कुलदीप पंवार, संगठन मंत्री नागेंद्र बिष्ट, विपिन भट्ट, सूरज चंद, नवदीप राणा, करन घाघट, कैलाश बिष्ट, मनीष राय, सौरभ कुमार आदि मौजूद रहे।

प्रतिनियुक्ति से न भरे जाएं सूचना अधिकारी के पद

पूर्व दर्जाधारी व राज्य आंदोलनकारी रविंद्र्र जुगरान ने जिला सूचना अधिकारी व सूचना अधिकारी के पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने के निर्णय पर आपत्ति जताई है। कहा कि कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे शिक्षित बेरोजगारों के साथ यह अन्याय है। जुगरान ने कहा की इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सरकार पिछले पांच वर्षों से पीसीएस की परीक्षा तक नहीं करवा पाई। कहा कि अगर ये पद सीधी भर्ती से नहीं भरे गए तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। 

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