आइएसबीटी और सिटी जंक्शन मॉल को भवन कर में 88 लाख का नोटिस Dehradun News
नगर निगम ने आइएसबीटी और उसके बगल में चलने वाले सिटी जंक्शन मॉल को 88 लाख रुपये भवन कर का नोटिस भेजा है। धनराशि जमा नहीं करने पर संपत्ती की नीलामी हो सकती है।
देहरादून, जेएनएन। नगर निगम ने व्यवसायिक भवन कर को लेकर कार्रवाई फिर तेज कर दी है। पैसेफिक मॉल का प्रकरण निबटने के बाद अब नगर निगम ने आइएसबीटी और उसके बगल में चलने वाले सिटी जंक्शन मॉल को 88 लाख रुपये भवन कर का नोटिस भेजा है। धनराशि नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने यह चेतावनी भी दी कि अगर कर जमा न किया तो यहां भी समस्त संपत्ति का आंकलन कर नीलामी की कार्रवाई की जा सकती है।
निगम प्रशासन की ओर से शहर के सभी 100 वार्डों में व्यवसायिक भवनों से भवन कर वसूला जा रहा है। इसी क्रम में पिछले दिनों 150 सरकारी व गैर-सरकारी संस्थानों व प्रतिष्ठानों को व्यवसायिक भवन कर के नोटिस भेजे गए। अभी भवन कर पर बीस फीसद की छूट दी जा रही। पहले यह सीमा 31 दिसंबर थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया और उसके बाद फिर यह सीमा 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई।
इस बीच यह सीमा दो बार 20 फरवरी और 25 फरवरी तक बढ़ाई जा चुकी है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि अगले 35 दिनों में 15 करोड़ से ऊपर भवन कर वसूले जाने की उम्मीद है। अभी भी कई बड़े संस्थानों पर भवन कर बकाया है। इनमें एफआरआइ पर डेढ़ करोड़ रुपये, ऑडिट ऑफिस पर तकरीबन एक करोड़, सचिवालय पर 75 लाख, दूरदर्शन आफिस पर 23 लाख समेत कई बड़े कार्यालय हैं।
इसके अलावा गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा भी भवन कर नहीं दिया गया है। इनसे मार्च में भवन कर जमा हो सकता है। आयुक्त ने उम्मीद जताई है कि इस वर्ष भवन कर 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकता है। ऐसे में जिन भवनों से अब भी कर नहीं मिला है, उन्हें नोटिस भेजे जा रहे। इसी क्रम में आइएसबीटी को 39 लाख जबकि इसके बगल में सिटी जंक्शन मॉल को 49 लाख रुपये का नोटिस भेजा गया।
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भवन कर में छूट का आज अंतिम दिन
नगर निगम की ओर से भवन कर में दी जा रही बीस फीसद छूट का आज अंतिम दिन है। हालांकि, उम्मीद है कि यह तिथि आगे बढ़ सकती है। महापौर के अनुसार भवन कर में छूट आगे बढ़ाने पर निर्णय हो सकता है। छूट की यह सीमा खत्म होने के दिन भवन कर जमा कराने वालों की भीड़ सुबह से ही काउंटरों पर जुटी रही। भीड़ को देखते हुए निगम में अतिरिक्त काउंटर लगाए गए।
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