उत्तराखंड: नगर निकायों के लिए 49 करोड़ रुपये मंजूर, नए कलेवर में निखरेगा नैनीताल का स्नो व्यू क्षेत्र

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के सभी आठ नगर निगमों, 41 नगर पालिका परिषदों और 43 नगर पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 49.21 करोड़ रुपये की धनराशि शहरी विकास निदेशालय को दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा विधायक निधि योजना के तहत 52.50 करोड़ की राशि अवमुक्त करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है।

मुख्यमंत्री ने नगर निगमों के लिए 21.89 करोड़, नगर पालिका परिषदों के लिए 21.90 करोड़, निर्वाचित नगर पंचायतों के लिए 5.31 करोड़ और तीन गैर निर्वाचित नगर पंचायतों के लिए 11.13 लाख रुपये की राशि को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सभी नगर निकायों को चालू वित्तीय वर्ष की अंतिम मासिक किस्त के लिए देय धनराशि में से केंद्रीयित पेंशन निधि को 47.90 लाख रुपये की मंजूरी भी मुख्यमंत्री ने दी है।

यही नहीं, दिनेशपुर नगर पंचायत में 10 कार्यों के लिए 1.24 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करने के साथ ही इसे जारी करने को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने विधायक निधि योजना के तहत तीसरी किस्त की धनराशि जारी करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। पूर्व में पहली व द्वितीय किस्त की धनराशि जारी हो चुकी थी। जाहिर है कि अब विधायक निधि के तहत प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।

गंगोत्री में बनेगा मिलन केंद्र

मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंचगाई के मां जगदंबा और सोमेश्वर देवता मंदिर परिसर में मिलन केंद्र के लिए मुख्यमंत्री ने 40.33 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। देहरादून के गढ़ी कैंट में ट्यूबवैल व ओवरहेड टैंक के निर्माण को 4.13 करोड़ की मंजूरी देने के साथ ही 1.65 करोड़ की राशि जारी करने पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। वहीं, टिहरी जिले के अंतर्गत कोटेश्वर-झंडीधार पंपिंग योजना को विद्युत आपूर्ति मुहैया कराने के मद्देनजर 49.38 लाख रुपये के प्रस्ताव पर अविलंब कार्यवाही के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं।

नए कलेवर में निखरेगा नैनीताल का स्नो व्यू क्षेत्र

सरोवरनगरी नैनीताल में स्नो व्यू क्षेत्र अब नए कलेवर में निखरेगा। मुख्यमंत्री ने इस कड़ी में हिमालय दर्शन व्यू प्वाइंट पहुंच मार्ग, सेल्फी प्वाइंट व पार्क के सुंदरीकरण के लिए 18.97 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इसके अलावा नैनीताल के राजकीय उद्यान रामगढ़ में जलापूर्ति के लिए 72.80 लाख की योजना के सापेक्ष प्रथम चरण में 29.16 लाख रुपये जारी करने की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दी है। कुमाऊं मंडल में ही कपकोट विकासखंड में स्थित निरीक्षण भवन के जीर्णोद्धार के लिए 29.10 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

कार्मिकों के लिए आवासीय भवन

उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रकोष्ठ देहरादून में कार्यरत कार्मिकों के लिए कार्यालय परिसर में टाइप-टू के आठ आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नामित करने पर सहमति दी है।

यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में 300 मेगावाट की लखवाड़ परियोजना को मिली पर्यावरणीय स्वीकृति