Pantnagar Airport: पंतनगर एयरपोर्ट पर बनने जा रहा उत्तराखंड का सबसे बड़ा रनवे, जानिए कितने मीटर होगी लंबाई

राज्य ब्यूरो, देहरादून। ऊधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत पंतनगर एयरपोर्ट पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा रनवे बनने जा रहा है। यहां 3000 मीटर लंबे रनवे का निर्माण प्रस्तावित है। इससे यहां बड़े हवाई जहाज उतर सकेंगे। साथ ही इसके अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की राह भी प्रशस्त होगी।

इसके लिए शासन ने 804 एकड़ भूमि का अधिग्रहण शुरू कर दिया है। जल्द ही इसकी डीपीआर तैयार करने की कार्यवाही की जाएगी। अधिग्रहित की जा रही भूमि का मुआवजा देने के लिए मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी।

प्रदेश में हैं दो एयरपोर्ट

प्रदेश में इस समय दो एयरपोर्ट हैं। इनमें से एक देहरादून स्थित जौलीग्रांट एयरपोर्ट और दूसरा पंतनगर एयरपोर्ट है। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 1700 मीटर है तो पंतनगर एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई अभी 1372 मीटर है।

यह भी पढ़ें: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के संचालन पर गहराया संकट, वैकल्पिक व्यवस्था की मांग

बनेगा उत्तराखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट

पंतनगर एयरपोर्ट में 3000 मीटर रनवे बनने के बाद यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। उधर, देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट का रनवे का विस्तार 2500 मीटर तक किया जाना प्रस्तावित है।

804 एकड़ भूमि होगी अधिग्रहित

कुछ समय पूर्व कैबिनेट ने पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार के उद्देश्य से 804 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने को स्वीकृति प्रदान की थी। यह भूमि, पंतनगर विश्वविद्यालय, कृषि विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तराई विकास प्राधिकरण व उद्योग विभाग की है। अब इनका मुआवजा दिया जाना है।

सरकारी विभागों को भूमि के बदले भूमि दी जाएगी, शेष अन्य को मुआवजा राशि दिए जाने का प्रावधान है। इस अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग भी बना हुआ है। इसे अभी बंद नहीं किया गया है। वैकल्पिक मार्ग के निर्माण के बाद ही इसे बंद किया जाएगा। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य करने से पहले मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

तैयार हो रहा है डीपीआर और मास्टर प्लान

अपर सचिव नागरिक उड्डयन व सीईओ यूकाडा सी रविशंकर ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी डीपीआर और मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पहले सचिव स्तर और फिर मुख्य सचिव स्तर पर मुआवजा संबंधी बैठक होगी। इसके बाद भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा किया जाएगा।