Uttarakhand Lockdown: उत्तराखंड के लिए राहतभरी खबर, 230 ग्रामीण सड़कों को मिली अनुमति; काम शुरू
उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों से मनरेगा के बाद एक और अच्छी खबर आई है। राज्य में बंद पड़ी पीएमजीएसवाई की 230 सड़कों के निर्माण कार्य की अनुमति मिल गई है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। लॉकडाउन में उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों से मनरेगा के बाद एक और अच्छी खबर आई है। राज्य में बंद पड़ी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की 230 सड़कों के निर्माण कार्य के लिए अनुमति मिलने के साथ ही वहा कार्य भी शुरू हो गया है। 16 हजार मजदूर इन कार्यों में जुटे हैं। इसके अलावा इसके साथ ही शेष अन्य सड़कों का निर्माण शुरू करने के सिलसिले में अनुमति लेने की कवायद चल रही है।
मनरेगा के तहत राज्य के सभी जिलों के गावों में 46 हजार लोग जल संरक्षण के कार्यों में जुटे हैं तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में आवाजाही सुलभ कराने के मद्देनजर पीएमजीएसवाई में बन रही सड़कों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने यह छूट दी थी कि निर्माण कार्यों की जिन साइट पर श्रमिक और निर्माण सामग्री उपलब्ध है, वहा शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन करते हुए कार्य शुरू कराए जा सकते हैं। इस कड़ी में उत्तराखंड में भी पीएमजीएसवाई के कार्यों को लेकर कसरत हुई। जानकारी ली गई तो बात सामने आई कि पीएमजीएसवाई की जिन सड़कों का निर्माण चल रहा था, उनकी साइट पर बड़ी संख्या में मजदूर रुके हुए हैं। साथ ही वहां निर्माण सामग्री भी उपलब्ध है।
अपर सचिव और पीएमजीएसवाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदयराज सिंह बताते हैं कि इसके बाद केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार जिलाधिकारियों से कार्य शुरू कराने के मद्देनजर अनुमति मागी गई। उन्होंने बताया कि 230 सड़कों के निर्माण कार्य की अनुमति मिलने के साथ ही वहा कार्य प्रारंभ हो गया है। 16 हजार मजदूर इन कार्यों में लगे हैं। सभी निर्माण स्थलों में शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करने के साथ ही मजदूरों के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही हाथ धुलवाने के लिए इंतजाम किए गए हैं।
केंद्र भी निरंतर कर रहा समीक्षा पीएमजीएसवाई के कार्यों को लेकर केंद्र सरकार भी संजीदा है और इनकी निरंतर समीक्षा भी शुरू हो गई है। मंगलवार को केंद्रीय ग्राम्य विकास मंत्रालय की एडीशनल सेक्रेट्री अल्का उपाध्याय और संयुक्त सचिव आशीष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पीएमजीएसवाई की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए अपर सचिव उदयराज सिंह के अनुसार दोनों अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक जहां भी संभव हो, वहां अनुमति लेकर कार्य कराए जाएं। साथ ही अगले वर्ष की कार्ययोजना को अंतिम रूप देने को भी कहा।
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