उत्तराखंड में जल्द भरे जाएंगे उर्दू शिक्षकों के 144 पद, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में उर्दू शिक्षकों के रिक्त 144 पद शीघ्र भरे जाएंगे। अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को आइएएस, पीसीएस और पीसीएस-जे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने दिए। सचिवालय में सोमवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों के कल्याण को प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में उर्दू शिक्षकों के 397 पद में से 253 ही भरे गए हैं। मुख्य सचिव ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में अवस्थापना सुविधाओं के प्रस्ताव केंद्र को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने अल्पसंख्यक परीक्षार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निजी कोचिंग सेंटर से कोचिंग कराने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

समिति ने जिला और ब्लॉक स्तर से प्राप्त करीब 145 करोड़ के 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें देहरादून जिले के सात, हरिद्वार के चार, ऊधमसिंहनगर के 22 व नैनीताल के चार प्रस्ताव शामिल हैं। संयुक्त जिला चिकित्सालय विकासनगर में सुविधाएं विकसित करने को 12.86 करोड़, राजकीय डिग्री कॉलेज डाकपत्थर में ई-पुस्तकालय निर्माण को 9.66 करोड़, राजकीय इंटर कॉलेज भीमावाला, होरोवाला, टिमरी, बरोटीवाला, बद्रीपुर में अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण को मंजूरी दी गई।

हरिद्वार में राजकीय डिग्री कॉलेज मीठीबेरी बहादराबाद में 125 बिस्तर क्षमता का हॉस्टल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादराबाद और लंढौरा में 6.10 करोड़ लागत के चिकित्सालय भवनों के निर्माण के प्रस्ताव शामिल हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में 17.53 लाख रुपये लागत से परीक्षा केंद्र और 6.12 करोड़ रुपये लागत से पुस्तकालय भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

मुख्य सचिव ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना में छात्रावासों में बालिकाओं की कम संख्या पर चिंता जताई। उन्होंने मिड डे मील योजना अवशेष मदरसों में शीघ्र चलाने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने चालू सत्र में 68 नए मदरसों में मिड डे मील की अनुमति दी है। राज्य में 297 मदरसों का पंजीकरण किया जा चुका है। इनमें 173 में मिड डे मील सुविधा दी जा रही है। मुख्य सचिव ने मेधावी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की भी समीक्षा की। इ स योजना में लाभान्वित छात्रों की कम संख्या बढ़ाने के लिए आय प्रमाणपत्र में सेल्फ सर्टिफिकेशन पर विचार करने के निर्देश दिए गए।

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15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति उपाध्यक्ष शादाब शम्स ने पॉलीटेक्निक को अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग के कोचिंग सेंटर के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। मुख्य सचिव ने इस पर सहमति जताई। बैठक में विधायक फुरकान अहमद, सांसद प्रतिनिधि बलजीत सोनी समेत शासन के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। 

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