उत्तराखंड : रोडवेज में 1255 कार्मिकों पर गिरी गाज, उनके वेतन में की गई कटौती
उत्तराखंड रोडवेज में गलत एसीपी मिलने कई कार्मिकों को ज्यादा वेतन मिल रहा था। अब ऐसे ही 1255 कार्मिकों की वेतन में कटौती की गई है। इससे रोडवेज को 32 लाख रुपये से ज्यादा की मासिक बचत होगी।
अंकुर अग्रवाल, देहरादून। गलत एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन (एसीपी) मिलने के कारण वर्षों से ज्यादा वेतन का फायदा ले रहे रोडवेज के 1255 कार्मिकों पर गाज गिर ही गई। रोडवेज के प्रबंध निदेशक डा. नीरज खैरवाल के आदेश पर मुख्यालय की ओर से कराई गई 2900 कार्मिकों की जांच में मुख्यालय समेत विभिन्न कार्यालय, डिपो और बस अड्डों के 1005 और कार्यशाला के 250 कार्मिकों की एसीपी गलत पाई गई है। सभी का वेतनमान संशोधित किया गया है, जिससे रोडवेज को 32.68 लाख रुपये की मासिक बचत होगी।
रोडवेज के करोड़ों के घाटे को दूर करने को सरकार ने आर्थिक मदद देने के बदले रोडवेज मुख्यालय को एसीपी में रिकवरी व संशोधित वेतनमान तत्काल लागू करने का आदेश दिया था। सरकार के इस कड़े रुख को देख रोडवेज प्रबंध निदेशक डा. नीरज खैरवाल के आदेश पर महाप्रबंधक प्रशासन हर गिरि ने 14 अगस्त से सभी कार्मिकों की जांच के आदेश दिए थे। इसके लिए रोजाना सुबह दस से रात दस बजे तक मुख्यालय में काम चला। लगभग 2900 कार्मिक इस जांच के दायरे में थे। एसीपी रिकवरी और संशोधित वेतनमान का यह मामला पिछले साल कराए स्पेशल आडिट में सामने आया था। गलत वेतन और एसीपी देने से रोडवेज को अब तक लगभग 100 करोड़ रुपये की चपत लगने की बात कही गई थी। परिवहन सचिव डा. रणजीत सिन्हा ने सख्त नाराजगी जताते हुए मामले में कार्मिकों से रिकवरी व वेतन कटौती के आदेश दिए थे। मुख्यालय ने यह कार्य पूरा करते हुए 1255 कार्मिकों का वेतनमान संशोधित कर दिया है।
संयुक्त परिषद ने जताई नाराजगी
एसीपी संशोधन के बाद वेतन कटौती व जुलाई का वेतन संशोधित वेतन पर मिलने से रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद नाराज है। परिषद के प्रांतीय महामंत्री दिनेश पंत ने प्रबंध निदेशक को इस संबंध में ज्ञापन देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रबंधन ने जुलाई का वेतन संशोधित वेतनमान पर देने के आदेश दिए हैं।
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परिसपंत्तियों पर बैठक फिर टली
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच चार परिसंत्तियों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में होने वाली बैठक तीसरी दफा फिर टल गई है। पहले यह बैठक 22 अगस्त और उसके बाद 26 अगस्त को होनी थी। दोनों ही दिन बैठक स्थगित हो गई। फिर दो सितंबर का दिन तय किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने फिर तकनीकी बहाना बना दिया। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार बैठक की नई तिथि अभी तय नहीं हुई है। बैठक में कानपुर में परिवहन निगम की दो केंद्रीय कार्यशाला व लखनऊ में परिवहन मुख्यालय समेत कार सेक्शन और दिल्ली अजमेरी गेट की संपत्ति के विवाद का हल निकलना है।
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