मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत चम्पावत के पांच गांवों में विकास के लिए भेजा प्रस्ताव

चम्पावत, जेएनएन : बीएडीपी के बाद अब जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत पलायन हुए पांच गांवों में बचे पलायन को रोकने के लिए 2.23 करोड़ की योजनाएं बनाकर प्रस्ताव शासन में भेजा है। योजना के तहत इन गांवों में स्वरोजगार, आजीविका संवर्धन व कौशल विकास से संबंधित प्रस्ताव तैयार किए हैं।

सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा बार्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम (बीएडीपी) चलाया जा रहा था। बीएडीपी के तहत केंद्र सरकार सीमांत गांवों में विकास को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये खर्च कर रही है लेकिन विकास के नाम पर इन गांवों में कुछ नहीं दिखाई देता। यह नेताओं की जेब भर रहा है। पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जनपद में 43 गांवों से पलायन हो गया। इसमें से चार गांव सूर, चसक, गोठ व जमलातोक गांव पूरी तरह से खाली हो गए हैं। अब यहां कोई नहीं रहता। बाकी बचे 39 गांवों में भी पलायन तेजी से हो रहा है। कारण कि इन गांवों में आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इन गांवों से पलायन रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना शुरू की है। सरकार ने जनपद के लिए 1.81 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। इसके लिए सरकार ने जिला प्रशासन से स्वरोजगार, आजीविका संवर्धन व कौशल विकास से संबंधित योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए थे। जिसके तहत जिला प्रशासन ने पलायन हुए पांच गांवों कोटा जमराड़ी, नैकना, कोटा, भंडारी मछियाड़, सलना के लिए 2.23 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर शासन में भेजा है। योजनाओं की स्वीकृति के बाद इस पर काम शुरू किया जाएगा। ----------- इन गांवों में यह है आबादी

गांव ग्राम सभा ब्लाक पूर्व आबादी वर्तमान आबादी

भंडारी मछियाड़ मछियाड़ पाटी 64 16

कोटा रमक पाटी 44 17

कोटा जमराड़ी घुरचुम चम्पावत 94 21

नैकाना द्यूरी चम्पावत 180 64

सलना डुंगरीफत्र्याल लोहाघाट 390 60

========= मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत जनपद को मिले 1.81 करोड़ के सापेक्ष पलायन हुए पांच गांवों में 2.23 करोड़ का प्रस्ताव शासन में भेज दिया गया है। इसमें स्वरोजगार, आजीविका सवंर्धन व कौशल विकास की योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। योजनाओं की स्वीकृति के बाद इस पर काम शुरू किया जाएगा।

- संतोष पंत, जिला विकास अधिकारी, चम्पावत