रिवर्स पलायन को मिल रहा बढ़ावा, विकास योजनाओं की रफ्तार तेज: CM Dhami

इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में सरकारी भूमि से अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया युद्धस्तर पर जारी है। अभी तक 10 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि को कब्जामुक्त कराया जा चुका है। प्रदेश को सुरक्षित रखना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है तथा इसी उद्देश्य से राज्य में व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। सत्यापन पूरा होने पर जो लोग घुसपैठ की श्रेणी में पाए जाएंगे, वह स्वतः ही प्रदेश से बाहर हो जाएंगे। कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों को हटाने के लिए गंभीर कदम नहीं उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर धार्मिक ढांचे बनाकर जमीन पर अवैध कब्जे जारी रहे और अब इन्हें किराए पर देकर अवैध रूप से लाभ भी लिया जा रहा है। ऐसे लोगों को संरक्षण देने वालों की भी पहचान हो रही है तथा सरकार उन पर भी कड़ी कार्रवाई करेगी। धामी ने बताया कि प्रदेशभर में वोटर लिस्ट की शुद्धि, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बिजली कनेक्शनों की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद कई ऐसे लोग सामने आएंगे, जो जबरन यहां रह रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को हम किसी भी तरह की असुरक्षा नहीं देना चाहते।

हमारा दायित्व सुरक्षित और संतुलित राज्य देना है। धामी ने कहा कि बागेश्वर में महिला चिकित्सालय की आवश्यकता को देखते हुए परीक्षण कराया जाएगा। रिपोर्ट अनुकूल आने पर जिले में महिला अस्पताल की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि खनन की नई नीति से राज्य को अभूतपूर्व लाभ मिला है। सिर्फ एक साल में 1200 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। पारदर्शी व्यवस्था और चोरी पर लगाम से यह संभव हुआ। आबकारी विभाग के बेहतर प्रदर्शन पर भारत सरकार से दो बार 100-100 करोड़ रुपये का बोनस भी मिला है।

धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का सबसे अधिक लाभ प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड से विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 21वीं सदी उत्तराखंड की होगी और हम उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड जल्द ही देश का सबसे बेहतर राज्य बनाएं।