दालमंडी में अवैध निर्माण पर वीडीए की कार्रवाई, सरकारी काम में बाधा डालने पर मुकदमा
वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने दालमंडी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक भवन को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की गई, जिसके चलते विरोध करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। वीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही है और सरकारी कार्यों में सहयोग करने की अपील की है।

सरकारी कार्यों में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। दालमंडी में अवैध निर्माण के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने एक महत्वपूर्ण ध्वस्तीकरण कार्रवाई की है। यह कार्रवाई काजीपुरा कला वार्ड स्थित भवन संख्या D 50/221 पर की गई, जहां अवैध निर्माण किया गया था।
इस कार्रवाई के दौरान, भवन संख्या D 648/भवन/83/नो. काजीपुरा कला के अंतर्गत 25-30 अज्ञात पुरुषों ने इसका विरोध किया। इनमें मो. सालिम, निवासी D 50/221 काजीपुरा कला वार्ड दालमंडी और इमरान उर्फ बब्बू भी शामिल थे। इन लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई।
विरोध की इस घटना को देखते हुए मौके पर मौजूद जोनल अधिकारी (जोन-3, VDA), सौरभ देव प्रजापति ने त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने सभी के खिलाफ चौक थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज कराई। इस कार्रवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और अन्य स्टाफ भी मौजूद थे, जिनसे मुस्लिम महिलाओं और युवकों के बीच नोकझोंक हुई।
वीडीए की यह कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ उनकी दृढ़ता को दर्शाती है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम न केवल अवैध निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सरकारी कार्यों की सुचारू प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है।
इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यों में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है।
अधिकारियों के अनुसार सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट को सहन नहीं किया जाएगा। वाराणसी में विकास की गति को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि सभी नागरिक सरकारी कार्यों में सहयोग करें और अवैध निर्माण के खिलाफ खड़े हों।

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