वाराणसी जोन में अवैध विद्युत फेंसिंग से मौतों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

23 अक्टूबर को ही आज़मगढ़ में दो और मिर्ज़ापुर में एक व्यक्ति की विद्युत प्रवाहित तारों से स्पर्श होने के कारण मृत्यु हो गई। इससे पूर्व भी सोनभद्र, गाज़ीपुर, जौनपुर, मऊ और बलिया जनपदों में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। ऐसे मामलों में जहां यह सिद्ध हुआ कि फेंस में अवैध रूप से बिजली प्रवाहित की गई थी, वहाँ दोषियों के खिलाफ हत्या का अभियोग दर्ज कर गिरफ्तारियाँ की गई हैं।

कानूनी स्थिति

विद्युत फेंसिंग करना न केवल खतरनाक है, बल्कि यह विभिन्न कानूनों के अंतर्गत दंडनीय अपराध भी है। भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के अनुसार, यदि विद्युत प्रवाह से किसी व्यक्ति या पशु की मृत्यु होती है, तो यह गंभीर आपराधिक अपराध माना जाएगा। धारा 105, 106, 110 के अंतर्गत कारावास एवं आर्थिक दंड का प्रावधान है, और यह अपराध गैर-जमानती है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत, धारा 126 के अनुसार, बिजली का अनधिकृत उपयोग (जैसे फेंसिंग में) अपराध है। धारा 135 के अंतर्गत यह विद्युत चोरी मानी जाती है, जिसके लिए तीन वर्ष तक की कारावास एवं जुर्माना हो सकता है। उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार, कृषक उपभोक्ता को बिजली का उपयोग केवल सिंचाई या मोटर संचालन हेतु ही अनुमत है। खेत की बाड़ में बिजली प्रवाहित करना “अनधिकृत उपयोग” की श्रेणी में आता है। ऐसा पाए जाने पर कनेक्शन काटा जा सकता है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किसानों से अपील

किसानों से अपील की जाती है कि वे अपने खेतों की सुरक्षा हेतु केवल गैर-विद्युत (Non-Electric) फेंसिंग - जैसे काँटेदार तार, बाँस, लकड़ी या जाल - का प्रयोग करें। किसी भी स्थिति में बिजली से प्रवाहित फेंस न बनाएं। यदि किसी स्थान पर अवैध फेंसिंग या विद्युत कनेक्शन दिखाई दे, तो तुरंत स्थानीय पुलिस या विद्युत विभाग को सूचित करें। “बिजली जीवन देती है - उससे खिलवाड़ खतरनाक हो सकता है।”