UPPCL: फेसियल अटेंडेंस के नाम पर छह हजार विद्युत कर्मियों का वेतन रोका, कर्मचारियों में आक्रोश

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक द्वारा जून 2025 का वेतन फेसियल अटेंडेंस के नाम पर असंवैधानिक रूप से रोकने से करीब छह हजार विद्युत कर्मचारियों और अवर अभियंताओं में भारी आक्रोश है।

विद्युत मजदूर पंचायत के पूर्वांचल मंत्री अंकुर कुमार पांडेय ने बताया कि भीषण गर्मी में पूरे माह मेहनत और लगन से विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने के बावजूद कर्मचारियों का वेतन बिना किसी पूर्व नोटिस या चेतावनी के रोक दिया गया। यह कदम श्रम कानून का स्पष्ट उल्लंघन है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रबंधन ने फेसियल अटेंडेंस के लिए ऊर्जा जन शक्ति एप का उपयोग अनिवार्य किया है, लेकिन इसके लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए। यह एप सुरक्षा की दृष्टि से भी असुरक्षित है, क्योंकि इसे इंस्टाल करने पर कर्मचारियों के मोबाइल पर चेतावनी संदेश मिलता है कि इसे अपने जोखिम पर उपयोग करें। इसके बावजूद प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों पर जबरन एप से हाजिरी दर्ज करने का दबाव बनाया जा रहा है।

विशेष रूप से अल्प वेतन भोगी निविदा कर्मियों की स्थिति और दयनीय है। इन कर्मियों को 10-12 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है, लेकिन एप में त्रुटि होने पर हाजिरी न दर्ज होने की स्थिति में उनकी सत्यापित उपस्थिति के बावजूद दो से तीन हजार रुपये की मनमानी कटौती की जा रही है।

यह कटौती तब हो रही है, जब ये कर्मी नियमित कर्मचारियों की कमी के कारण आठ घंटे से अधिक समय तक काम कर विद्युत आपूर्ति सुचारू रख रहे हैं। विद्युत मजदूर पंचायत ने इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

पांडेय ने मुख्यमंत्री और श्रमायुक्त कानपुर को पत्र लिखकर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने और बिना संसाधन उपलब्ध कराए फेसियल अटेंडेंस का दबाव खत्म करने की मांग की है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस संवेदनशील मामले में जल्द कार्यवाही होगी। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी न हुईं, तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।