वाराणसी इमामबाड़ा से अवैध कब्जा हटाने की तैयारी, मुस्लिम पक्ष नहीं उपलब्ध करा सका कोई साक्ष्य

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दुर्गाकुंड पुलिस चौकी के पीछे इमामबाड़ा को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए नगर निगम रूपरेखा बनाने में जुटी हुई है। इस क्रम में निगम ने संबंधित मुस्लिम पक्ष से इमामबाड़ा का अभिलेख मांगा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस संबंध में अब तक कोई साक्ष्य निगम को उपलब्ध नहीं करा सके हैं।

जबकि नगर निगम के अभिलेखों में आराजी संख्या 2342 में 240 वर्गमीटर सरकारी भूूमि दर्ज है। निगम ने इसकी जानकारी एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने भी दे दी है। साथ सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस क्रम में निगम पुलिस फोर्स के लिए जिला प्रशासन से भी बातचीत कर रहा है। अब पुलिस फोर्स उपलब्धता पर निगम सरकारी भूमि पर बैरिकेडिंग कराएगा।

नायब तहसीलदार शेष नाथ यादव के नेतृत्व में निगम की टीम 18 अगस्त को

पैमाइश करने दुर्गाकुंड पहुंची थी। इसकी भनक मिलने पर बड़ी संख्या में मुस्लिम पहुंच गए और निगम की कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया।। इस दौरान वफ्फ मर्दाना व जनाना इमामबाड़ा चौक के मुतबल्ली नबाब प्यारे हसन व उनके पुत्र नबाब साजिद हसन ने नायब तहसीलदार को बताया कि यहां सैकड़ों वर्ष से इमामबाड़ा के नाम पर वफ्फ किया गया। हालांकि वह मौके पर इस संबंध में कोई अभिलेख नहीं दिखा सके। इसके बावजूद साथ में पुलिस फोर्स न हाेने के कारण निगम की टीम बैरंग लौटना पड़ा। अंतत: निगम को अपनी कार्रवाई स्थगित कर दी।

अवैध निर्माण तोड़ने के लिए दुकानदारों ने मांगी चाबी

जागरण संवाददाता, वाराणसी : कैंट रेलवे स्टेशन के सामने विजयानगरम् मार्केट के दुकानदारों को अवैध निर्माण अपने स्तर से तोड़ने के लिए तैयार हो गए है। इस क्रम में दो होटल व्यवसायियों ने अपने स्तर से अवैध निर्माण तोड़ भी दिया है।अन्य व्यवसायियों ने भी अवैध निर्माण तोड़ने के लिए निगम से चाबी मांगी है। इस क्रम में दुकानदारों का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को नगर आयुक्त अक्षत वर्मा से मिला।

निगम करीब 40 वर्ष पहले विजयानगरम् मार्केट में दुकानें आवंटित किया था। वहीं तमाम दुकानदारों ने निगम के बगैर अनुमति ने द्वितीय तल पर भी निर्माण करा लिया है। यही नहीं 18 दुकानदार बकायदा दुकान बंद कर होटल व लाज चला रहे थे। निगम जून माह में ऐसे 18 होटल व लाज सील कर दिया। वहीं अवैध निर्माण कराने वाने 35 दुकानों को नोटिस दिया था। दुकानदारों ने इसका जवाब भी निगम को दे दिया है।

कई दुकानदारों का कहना है कि जर्जर दुकानों की मरम्मत के लिए निगम से अनुमति मांगी गई थी। निगम ने मरम्मत की अनुमति नहीं दी। ऐसे में अपने स्तर से दुकानों की मरम्मत कराने के लिए बाध्य होना पड़ा। सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव ने बताया कि मरम्मत कराने के नाम पर कई दुकानदारोें ने प्रथम तल पर अवैध रूप से निर्माण करा लिया था। हालांकि नोटिस देने के बाद कई दुकानदारों ने अवैध निर्माण हटा लिया है। इसका सत्यापन कराया जा रहा है। अवैध निर्माण न तोड़ने पर दुकानों का आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।