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    Sports Minister के जिले जौनपुर में ही क्रीड़ा परियोजनाओं को नहीं मिल पा रहा बजट

    By Abhishek SharmaEdited By:
    Updated: Sun, 04 Oct 2020 09:59 AM (IST)

    प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी उत्तर प्रदेश सरकार में खेल व युवा कल्याण मंत्री हैं लेकिन इनके जिले में ही खेल परियोजनाओं के लिए बजट नहीं है। दस करोड़ की लागत का बैडमिंटन हाल व साढ़े तीन करोड़ से स्वीमिंग पुल के लिए शासन को डेढ़ वर्ष पहले पत्र भेजा था।

    खेल मंत्री के जिले में ही खेल परियोजनाओं के लिए बजट नहीं है।

    जौनपुर, जेएनएन। जिले के प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी उत्तर प्रदेश सरकार में खेल व युवा कल्याण मंत्री हैं, लेकिन इनके जिले में ही खेल परियोजनाओं के लिए बजट नहीं मिल रहा है। इंदिरा गांधी सिद्दीकपुर स्टेडियम में करीब दस करोड़ की लागत का बैडमिंटन हाल व साढ़े तीन करोड़ से स्वीमिंग पुल निर्माण के लिए शासन को डेढ़ वर्ष पहले पत्र भेजा गया था। इस पर वित्तीय स्वीकृत तो हो गई, लेकिन अभी तक बजट नहीं मिला है। ऐसे में जिले में खेल व खिलाडिय़ों को बढ़ावा देने के सपनों पर पानी फिर रहा है। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण इन दोनों ही परियोजनाओं की शुरुआत नहीं हो पा रही है।

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    जिले में एक भी तरणताल न होने से तैराकी प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले तैराकों को महानगरों में प्रशिक्षण के लिए जाना पड़ता था। अधिक खर्च और दूरी होने कारण तैराकी के शौकीनों के अभिभावक फैसला बदलने को मजबूर हो जाते थे। इसको देखते हुए राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव की पहल पर अक्टूबर 2018 में स्वीमिंग पुल निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया था। यह स्वीमिंग पुल 50 मीटर लंबा व 24 मीटर चौड़ा बनना है। इसमें आठ लेन का ट्रैक होगा। वहीं इसके बाद जर्जर हो चुके बैडमिंटन हाल के नवनिर्माण को शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजा गया। यह दो कोर्ट वाला बैंडमिंटन हाल करीब दस करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। वर्तमान में बैडमिंटन हाल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। कोर्ट का फ्लोर व छत पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिससे यहां खिलाड़ी आने से गुरेज करते हैं। इन दोनों ही प्रस्तावों के लिए अभी तक बजट न मिलने से खिलाडिय़ों में काफी निराशा है। विभाग की तरफ से इसके लिए शासन स्तर पर दोबारा पत्राचार किया गया है।

    बोले अधिकारी

    डेढ़ वर्ष पहले साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से स्वीमिंग पुल व दस करोड़ की लागत से बैडमिंटन हाल का प्रस्ताव भेजा गया है। अभी तक बजट प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए शासन स्तर पर दोबारा पत्र भेजकर बजट की डिमांड की गई है। बजट प्राप्त होते ही टेंडर कराकर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। -नसरीन बानो जिला क्रीड़ाधिकारी।