UP News: वाराणसी में आवास के पैसे से किसी ने की बेटी की मंगनी तो कोई हुआ लापता, खुला खेला; अधिकारी हैरान

इसे देखते हुए नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के निर्देश पर डूडा ने अनुदान की वसूली के लिए सख्ती शुरू कर दी है। तहसील से 247 लाभार्थियों के खिलाफ आरसी (राजस्व वसूली प्रमाण पत्र) जारी की जा चुकी है। इसके बाद कई लाभार्थी तहसील और डूडा कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं।

कुछ ने आंशिक धनराशि जमा भी कर दी है। वहीं 16 लोग अब तक लापता हैं। इनका पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर तय समय में राशि जमा नहीं की गई तो कुर्की की कार्रवाई हो सकती है।

डूडा की सख्ती, बन सकता है केस

नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि जिन लाभार्थियों ने योजना की शर्तों का उल्लंघन किया है, उनसे पूरा पैसा वापस लिया जाएगा। इसके लिए प्रशासन के सहयोग से कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि शहर में कुछ मामले ऐसे भी हैं, जिनमें लाभार्थी अनुदान की राशि लेकर शहर छोड़ चुके हैं। इनकी जानकारी के लिए राजस्व व पुलिस विभाग से समन्वय किया जा रहा है।

32,000 ने किया आवेदन

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत बनारस में अब तक 32,000 जरूरतमंद आनलाइन आवेदन कर चुके हैं। इन आवेदनों के सत्यापन के लिए नगर निगम में टीम भी गठित कर दी। वहीं आवेदन की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। ऐसे में आवेदन का क्रम जारी है।

दिव्यांगों, विधवा को प्राथमिकता

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में अविवाहित महिला, दिव्यांगों, विधवा, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी, पीएम स्व-निधि योजना में लाभान्वित स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कामगार, झुग्गियों व चाल में रहने वाले परिवारों को चिह्नित कर लाभान्वित किया जाएगा।

यह लोग होंगे पात्र

पीएम आवास योजना के तहत मध्यम वर्गीय परिवार जिनकी अधिकतम वार्षिक आय नौ लाख, निम्न वर्ग के परिवार जिनकी वार्षिक आय तीन से छह लाख रुपये तक और दुर्बल वर्ग के परिवार जिनकी अधिकतम वार्षिक आय तीन लाख तक है, योजना के पात्र होंगे। भूमि से जुड़े दस्तावेज करने होंगे जमा : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वही पात्र माने जाएंगे, जिन्हें पूर्व में केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना में आवास नहीं मिला है। आवेदक अपने मोबाइल फोन या जन सुविधा केंद्र से पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

अब तक 40,267 को मिला योजना का लाभ

पीएम आवास योजना की शुरूआत वर्ष 2017 में शुरू हुई थी। प्रथम चरण में आवास के लिए 2023 तक आवेदन मांगे गए थे। पांच साल में 40,267 आवेदक किया था। इसमें से 40020 लाभार्थियों में अनुदान का उपयोग मकान बनवाने में किया। इन अभ्यर्थियों को तीन किश्तो में ढाई-ढाई लाख रुपये मिला था।