शिक्षा से वंचित बच्चों को तलाशेगी 'शारदा', 15 फीसद नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य

वाराणसी, जेएनएन। सरकार ने पढ़ाई से वंचित बच्चों के लिए नई व्यवस्था की शुरुआत किया है। बच्चों के नामांकन एवं शिक्षा व्यवस्था के लिए 'शारदा' (स्कूल हर दिन आएं) योजना चलाई है। इस योजना के तहत छह से 14 वर्ष तक के उन बच्चों को तलाशा जाएगा जिनका अभी तक किसी भी स्कूल में नामांकन नही हुआ अथवा जो बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिए हैं। ऐसे बच्चों को शारदा योजना नए सत्र से प्रवेश दिलायेगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव डा. प्रभात कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी किया है। कहा है कि प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय से सेवित बस्तियों में छह से 14 वर्ष तक के सभी आउट आफ स्कूल बच्चों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए। दो चरणों में होगा नामांकन : बच्चों का पंजीकरण एवं नामांकन दो चरणों में होगा। प्रथम चरण में बच्चों का पंजीकरण 30 मार्च तक किया जाएगा। इन सभी बच्चों का प्रवेश एक से 20 अप्रैल तक पूरा किया जाएगा। द्वितीय चरण में बच्चों का पंजीकरण 21 मई से 30 जून तक किया जाएगा। इन सभी बच्चों का प्रवेश एक से 20 जुलाई तक पूरा किया जाएगा। प्रधानाचार्य होंगे पुरस्कृत : जिन विद्यालयों में सर्वे में चिन्हित सभी आउट आफ स्कूल बच्चों को शत प्रतिशत नामांकन करते हुए नामांकन के सापेक्ष कम से कम 15 फीसद की वृद्धि की जाएगी। उनसे से प्रत्येक विकासखंड के एक सर्वश्रेष्ठ प्रधानाचार्य को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं जिन विकासखंडों में यह लक्ष्य निर्धारित होगा उसमें से हर जिले के एक सर्वश्रेष्ठ खंड शिक्षाधिकारी को भी पुरस्कृत किया जाएगा। अनुपस्थिति पर अभिभावक से मिलेंगे शिक्षक : अगर बच्चा एक सप्ताह तक अनुपस्थित रहता है तो संबंधित शिक्षक बच्चे के माता-पिता से व्यक्तिगत संपर्क करेंगे। इसके बाद भी यदि बच्चा अनुपस्थित रहता है तो प्रधानाचार्य व्यक्तिगत प्रयास करेंगे। यदि इसके बाद भी बच्चा अनुपस्थित रहता है तो खंड शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी जो अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करेंगे। नव नामांकित बच्चों को विशेष प्रशिक्षण : विद्यालय में नव नामांकित आउट आफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य और विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष उत्तरदायी होंगे। विकास खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी एवं जनपद स्तर पर जिला समंवयक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे।