दालमंडी प्रकरण में व्यापारियों, मकान मालिकों व जिला प्रशासन के बीच चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह के कार्यालय पर बैठक

बैठक को संबोधित करते हुए सांसद चंदौली वीरेंद्र सिंह ने कहा कि दालमंडी परियोजना से जुड़े प्रकरण में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब चौक और नईसड़क की मेन सड़क 12 मीटर चौड़ा है तो दालमंडी की गली 17 मीटर चौड़ा करने का क्या औचित्य है।

जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट के जरिए डीएम को अधिकार दिए थे कि विश्वनाथ कॉरिडोर में मार्केट रेट से 4 गुना से लेकर 8 गुना तक उनके दाम निर्धारित करके उनके जमीन का अधिग्रहण किया जाए लेकिन यह रवैया दालमंडी प्रकरण में जमीनों व मकानो पर क्यों नहीं किया जा रहा है। जहां तक किराएदार व्यापारियों का सवाल है भारत के संविधान में टेनेंट एक्ट उनका संरक्षण देता है।

टेनेंट एक्ट कहता है कि जबरदस्ती किसी को उनकी दुकानों मकानो से आप बेदखल नहीं कर सकते। उनको पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। बिना पुनर्स्थापित किए उनको जबरदस्ती निकला न जाय साथ ही रात को सूर्यास्त के बाद उनके दुकानों व मकानो पर जाकर जो दहशत का वातावरण पुलिस फैला रही है यह हमारे संविधान में कहीं वर्णित नहीं है।

कहा क‍ि ये लोग अपराधी नहीं है कि रात में आप लोग छापा मार रहे हैं। इसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी हमेशा अन्याय के विरुद्ध खड़ी रही है। जिला प्रशासन द्वारा उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी आगे आकर इनकी लड़ाई लड़ेगी। फिर वह समय वह दृश्य कानून व्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा इसलिए प्रशासन से मेरा अनुरोध है क‍ि वर्णित कानून के अनुसार अधिग्रहण की कार्रवाई करें और सहमति के आधार पर वहां पर विकास का कार्य करें ताकि उनको न्याय भी मिल सके।

बैठक में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल, शिवकुमार सिंह, पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी, पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी, पूर्व विधायक उदय लाल मौर्या, जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट, पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा "विश्वकर्मा" डा. ओपी सिंह, अनवारुल हक अंसारी, लक्ष्मीकांत कांत मिश्रा, पूजा यादव, कन्हैया राजभर, वरूण सिंह, सत्य प्रकाश सोनकर, मुमताज खान, हीरा मौर्या, सुनील सोनकर, लालू यादव, यासीन भाई, राहुल अरोरा, फैसल खान, सलाम कुरैशी, नसीम अहमद, कामिल खान सहित सैकड़ोे व्यापारी उपस्थित थे।