वाराणसी शहर में भ्रष्‍टाचार की ओट से रास्‍ते कर रहे राहगीरों की ज‍िंंदगी से 'राहजनी'

13 वर्ष पहले विकास के नाम पर शहर में डाली गई सीवर, ड्रेनेज और पेयजल पाइपलाइन नगर निगम, जलकल और लोक निर्माण विभाग के लिए चुनौती बन गई है। इस पाइपलाइन में सीपेज और लीकेज के चलते आए दिन शहर की सड़कें धंसती रहती हैं। भ्रष्टाचार का जिन्न बाहर आया लेकिन सीपेज और लीकेज की समस्या कैसे दूर होगी, इसका किसी विभाग के पास समाधान नहीं है।

अफसरों के आरोपप्रत्यारोप और कमी छिपाने के लिए उसमें मलबा भर दिया जाता है। कुछ दिन बाद फिर सीपेज के चलते सड़क धंस जाती है। यह हम नहीं कह रहे हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आए दिन सीपेज और लीकेज के चलते धंस रही सड़क खुद बया कर रही है। बुधवार को शिवपुर बाजार के दुर्गा मंदिर के पास धंसी सड़क पर लोक निर्माण विभाग गिट्टी भरकर खाली हो गया लेकिन जलकल विभाग के अभियंता उसे दुरुस्त करने नहीं पहुंचे।

शहर के विकास को लेकर वर्ष 2009-10 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत एलएंडटी ने शहर में सीवर, ड्रेनेज और पेयजल लाइन काम कराया है लेकिन एलएंडटी ने खुद काम करने की बजाय छोटे-छोटे ठेकेदारों को पेटी (ठेके) पर काम दे दिया। छोटे ठेकेदारों ने तय दूरी तक अपने हिस्से का काम किया लेकिन पाइपलाइन को जोड़ा नहीं। जोड़ने का काम एलएंडटी ने खुद करने के साथ फिर पेटी पर कराया। उस दौरान जल निगम के अभियंता मौके पर मानीटरिंग नहीं की।

नतीजा सामने है, अंदर सीपेज होने के साथ सड़कें धंसने लगती हैं। गुणवत्ता पर सवाल उठने और शिकायत मिलने पर पिछले वर्षों में जांच एजेंसी बैठी, लापरवाही सामने आई और भ्रष्टाचार में 17 अभियंता निलंबित हुए। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता केके सिंह का कहना है कि सीपेज और लीकेज के चलते आए दिन सड़कें धंसती हैं। इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। कोई हादसा नहीं हो, इसको देखते हुए गड्ढे में मलबा भर दिया गया है। 

सीपेज के चलते सड़क धंसी है। जलकल और लोक निर्माण विभाग को तत्काल समस्या दूर करने को कहा गया है। लीकेज का स्थायी समाधान करने को भी कहा गया है जिससे राहगीरों को कोई परेशानी नहीं हो। -सत्येंद्र कुमार, जिलाधिकारी 

नगर निगम ने एलएंडटी का रोका है 24 करोड़

शहर में सीवर, ड्रेनेज और पेयजल पाइप लाइन डालने का जिम्मा एलएंडटी को दिया गया था। जांच में लापरवाही मिलने और दोषी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई होने पर निगम ने एलएंडटी का 24 करोड़ रोक दिया है। कार्यदायी संस्था ने कई बार बकाए राशि की मांग की लेकिन जलकल विभाग ने बजट नहीं देने का पत्र लिखा।