BHU में पीएचडी दाखिले की होगी जांच, प्रवेश प्रक्रिया पर UGC की रोक; विभागीय गड़बड़ियों पर रिपोर्ट तलब
BHU Admission बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच के लिए यूजीसी ने कमेटी गठित की है। विभागीय गड़बड़ियों की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कार्यवाहक कुलपति और कुलसचिव को तलब कर जिम्मेदारों के नाम मांगे हैं। छात्र एक महीने से प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ियों का विरोध कर रहे हैं।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में अनियमितता की शिकार हुई पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया युवाओं का भविष्य चौपट कर रही है। महीने भर से चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए जांच के लिए समिति गठित करने का आदेश दिया है। समिति विभागीय गड़बड़ियों की जांच कर आयोग को रिपोर्ट सौंपेगी।
उधर, शिक्षा मंत्रालय ने कार्यवाहक कुलपति व कुलगुरु प्रो. संजय कुमार और कुलसचिव प्रो. अरुण कुमार सिंह को दिल्ली तलब कर गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार लोगों के नाम पूछे हैं। वहीं, प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ियों के विरोध में छात्र एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं।
उन्होंने रविवार को भी सेंट्रल ऑफिस का घेराव किया। यूजीसी के सचिव अमिष जोशी ने पत्र में लिखा है कि बीएचयू में पीएचडी प्रवेश के संबंध में तमाम विसंगतियां संज्ञान में आई हैं। गड़बड़ियों की जांच और यूजीसी के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।
बीएचयू में एडमीशन प्रक्रिया पर रोक
वर्ष 2024-25 के लिए पीएचडी प्रवेश पर तब तक कोई और कार्यवाही न की जाए, जब तक समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है। प्रकरण में अब उपयुक्त प्राधिकारी की तरफ से ही निर्णय लिया जाएगा। यह आदेश मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने तय तिथि 30 अप्रैल से दो दिन ही सोमवार को पहले प्रवेश काउंटर बंद करने का निर्णय लिया है।
विभागों को मेरिट लिस्ट के अनुसार, प्रवेश देने और अभ्यर्थियों को फोन करने पर रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक नया प्रवेश नहीं होगा। हालांकि, अभी तक 944 अभ्यर्थियों को दाखिला मिल चुका है, जबकि 1,466 सीटें निर्धारित की गई थीं। जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश मिल चुका है, उन्हें 15 मई तक संबंधित विभागों में रिपोर्ट करने का आदेश जारी किया गया है।
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