UP के इस शहर में मुआवजा देने से पहले तीन विभागों की टीम ने शुरू किया सत्यापन, PWD ने मांगा है 194 करोड़ रुपये

टीम मकान का क्षेत्रफल, ऊंचाई, मकान में रहने वाले परिजनों का नाम और किन-किन लोगों का नाम खतौनी में दर्ज है या नगर निगम से मकान नंबर आवंटित है। सभी बिंदुओं पर जांच करने के बाद जुलाई माह के पहले सप्ताह से मुआवजा देने का काम शुरू हो जाएगा। दालमंडी सड़क चौड़ीकरण को लेकर सिविल वर्क के लिए शासन ने मार्च में ही 24 करोड़ रुपये स्वीकृत करते हुए दो करोड़ रुपये टोकन मनी जारी कर दिया था।

चौड़ीकरण की जद में आ रहे 184 मकानों के लिए 196 करोड़ रुपये अलग से मांगा है। वहीं, यूटिलिटी शिफ्टिंग को लेकर बिजली विभाग ने लोक निर्माण विभाग से पांच करोड़ रुपये मांगें। हालांकि, पीडब्ल्यूडी ने 220.90 करोड़ रुपये का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाकर शासन को भेजा है।

बनारस दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक करने के साथ दालमंडी सड़क चौड़ीकरण को लेकर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) मांगा था। लोक निर्माण विभाग ने 650 मीटर लंबी दालमंडी सड़क की चौड़ाई के लिए 220.59 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था।

शासन ने 24 करोड़ रुपये स्वीकृत करते हुए दो करोड़ रुपये टोकन मनी मार्च में अवमुक्त कर दिया था। पीडब्ल्यूडी ने डीपीआर बनाया तो राशि 220.59 करोड़ बढ़कर 220.90 करोड़ रुपये हो गई।

एक नजर में योजना

• कुल लागत-220.90 करोड़ रुपये
• सड़क की लंबाई-650 मीटर
• सड़क की चौड़ाई-17 मीटर
• किनारे बनेंगे नाली और डक्ट-सूचनात्मक लगेंगे बोर्ड