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    सौर ऊर्जा अपनाने पर संपत्ति कर में 10% की छूट, पालतू कुत्तों का विधानसभावार डाटा होगा तैयार

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:29 AM (IST)

    बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संपत्ति कर में 10% की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट सौर ऊर्जा पैनल लगाने वालों को मिलेगी। इसके साथ ही, सरकार पालतू कुत्तों का विधानसभावार डेटा भी तैयार करेगी, जिससे उनके टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। 

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    नि‍गम का यह कदम पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगर निगम कार्यकारिणी समिति की लगभग छह घंटे चली बैठक में माहौल बेहद गरम रहा। पिछले प्रस्तावों में प्रगति न मिलने पर महापौर अशोक कुमार तिवारी ने नाराजगी जताई। साफ शब्दों में कहा कि नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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    नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए महापौर ने घोषणा की कि एक से 31 दिसंबर तक यदि कोई मकान मालिक अपने घर पर सोलर प्लांट लगाकर ग्रिड से जोड़ते हुए प्रमाण प्रस्तुत करता है तो उसे संपत्तिकर में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। आनलाइन कर जमा करने पर यह छूट 12 प्रतिशत होगी। इससे पहले सदस्य ने किसी व्यक्ति द्वारा अपने घरों पर सोलर प्लांट लगाने की स्थिति में संपत्तिकर में छूट के प्रविधान का प्रस्ताव दिया।

    दनियालपुर में बनेगा आधुनिक पशु आश्रय स्थल

    इस दौरान दनियालपुर में पांच बीघा क्षेत्र में निराश्रित पशुओं के लिए आधुनिक आश्रय स्थल निर्माण को मंजूरी दी गई। इसमें पशुओं के रख रखाव और इलाज की व्यवस्था होगी। तय किया गया कि शहर में पालतू कुत्तों का विधानसभावार डाटा तैयार होगा। इसमें कुत्ते की नस्ल, पालक का नाम-नंबर, पंजीकरण व टीकाकरण की स्थिति दर्ज की जाएगी। आवारा कुत्तों व बंदरों को पकड़ने में लापरवाही पर महापौर ने पशुकल्याण अधिकारी व नगर स्वास्थ्य अधिकारी को फटकार लगाई।

    सीधे कंपनी से खरीदे जाएंगे स्ट्रीट लाइट उपकरण

    बैठक की सबसे बड़ी घोषणा नगर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट उपकरणों की खरीद को लेकर रही। ईईएसएल की अवधि समाप्त होने को देखते हुए महापौर ने निर्देश दिया कि अब उपकरणों की खरीद सीधे कंपनियों से की जाएगी। स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को मजबूती देने के लिए आलोक विभाग में 15 अवर अभियंताओं की तैनाती का भी प्रस्ताव पारित किया गया। कार्यों की गति बढ़ाने के लिए जलकल व सामान्य अभियंत्रण विभाग में भी 15-15 अवर अभियंताओं की नियुक्ति पर सहमति बनी। अधिशासी अभियंता के मौजूद न होने पर जल निगम के अवर अभियंता को बैठक से बाहर कर दिया गया।

    लंबित 2,000 से अधिक शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया जाए

    नगर निगम के अंतर्गत वार्डों में रख-रखाव को लेकर कार्रवाई की समीक्षा भी की गई। महापौर ने निर्देश दिया कि तीन दिसंबर तक स्मार्ट काशी ऐप पर लंबित 2,000 से अधिक शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया जाए। कहा कि शिकायतों के समाधान में किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सदस्य हनुमान प्रसाद ने पार्षद कोटा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24, 24-25 एवं 25-26 में स्ट्रीट लाइट और सीवरेज के कार्यों के संबंध में जानकारी मांगी। महापौर ने 31 मार्च तक 2024-25 के स्वीकृत कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया।

    सीएम ग्रिड योजना की निगरानी को बनेगी समिति

    बैठक में सीएम ग्रिड योजना के कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठे, जिस पर महापौर ने मानक के अनुरूप कार्य न करने वाली संस्थाओं से जुर्माना वसूलने और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। इसके लिए विभागवार एक निगरानी समिति भी बनायी जाएगी। उपसभापति नरसिंह दास द्वारा सीएम ग्रिड योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न होने पर प्रश्न किया गया तथा जुर्माना की राशि वसूले जाने के लिए कहा गया। इस संबंध में महापौर ने मुख्य अभियंता को निर्देशित किया।

    लाट भैरव फ्लाईओवर होगा कज्जाकपुरा आरओबी का नाम

    कज्जाकपुरा आरओबी का नाम बदलकर ‘बाबा लाट भैरव फ्लाईओवर’ किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसे सदन की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। बाढ़ के समय अस्सी और नगवां क्षेत्र के प्रभावित होने की समस्या पर भी गंभीरता से चर्चा हुई। मुख्य अभियंता को अस्सी नाले के पास बैराज का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

     

    निगम के अन्य प्रमुख निर्णय

    टाउन हाल से सटी 52 दुकानों का प्लाजा में आवंटन, नगर निगम बाजारों के किराए की स्वीकृति, अतिक्रमण गैंग के लिए 20 श्रमिक व 10 जवान रखने, नर्सिंग होम व निजी अस्पतालों की दरों में संशोधन तथा शो टैक्स दरों की स्वीकृति भी बैठक में दी गई। शहर के अस्पतालों द्वारा जन्म-मृत्यु विवरण लेटर पैड पर देने की शिकायत पर महापौर ने नाराजगी व्यक्त की और सीएमओ को निर्देश भेजने की बात कही। इसके साथ ही जोन कार्यालयों के अभिलेखों का तीन माह में डिजिटाइजेशन कराने, ई-नगर सेवा पोर्टल पर दाखिल-खारिज 45 दिन में निस्तारित करने के निर्देश पारित किए गए।

    हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाटों पर लकड़ी भंडारण अधिकतम 10 दिन करने तथा 10 दिसंबर से मृत्यु पंजीयन व्यवस्था लागू कराने के आदेश भी दिए गए। विभिन्न क्षेत्रों में स्थित नगर निगम की दुकानें यथा क्रमशः जवाहर बाड़ा, न्यू विजयनगरम मार्केट, कृपलानी मार्केट, गुरुनानक मार्केट, गुरुनानक एक्सटेंशन, दूल्हिन जी मार्केट में बनाई गई दुकानों पर निर्धारित किराया स्वीकार किया गया। नगर निगम सीमांन्तर्गत पेइंग गेस्ट हाउस, होम स्टे एवं डोरमेट्री संबंधित भवनों पर 1500 रुपये वार्षिक किराया निर्धारित किया गया। 15 दिसंबर तक ऐसे सभी भवनों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए।

    पद्म अवार्डियों की गलियों का होगा सुंदरीकरण

    पदम अवार्डी के नाम से उनकी गलियों सड़कों का सौंदर्यीकरण के साथ ही उनके नाम से नामकरण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तय किया गया कि यदि उनके घर के लोगों द्वारा अपने भवन में एक कक्ष दिया जाता है तो नगर निगम द्वारा उसे संरक्षित कर सुंदरीकरण कराया जाएगा। मुख्य अभियंता को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। मालूम हो कि दैनिक जागरण ने नगर पद्म अवार्ड विजेताओं की गलियों की खबरों को प्रमुखता से अपने समाचार पत्र में प्रकाशित किया था।