Sultanpur News: जिले के 139 ग्राम पंचायतों में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी, वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए जिले को 277 ग्राम पंचायतों का लक्ष्य दिया गया है। इसके सापेक्ष पहले चरण में वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए 139 ग्राम पंचायतों की तैयार सूची का सत्यापन करके अंतिम सूची शासन से मांगी गई है। पंचायती राज विभाग की ओर से चयनित ग्राम पंचायतों का सत्यापन कराया जा रहा है।

शासन से मिले निर्देश के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जनपद स्तरीय समिति अंतिम सूची तैयार कर निदेशालय स्तर पर गठित समिति को भेजेगी। वहां से अनुमाेदन होने के बाद सूची में परिवर्तन किया जाएगा।

जिला पंचायत राज अधिकारी ने एक सप्ताह के अंदर पंचायत भवनों की स्थिति का पुन: भाैतिक सत्यापन कराकर रिपोर्ट भेजने के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट शासन से उपलब्ध कराए गए प्रपत्र पर ही दी जाएगी।

इसलिए कराया जा रहा भौतिक परीक्षण

शासनादेश के अनुसार चयनित ग्राम पंचायतों में दो या दो से अधिक कक्ष व एक हाल का भवन होना चाहिए। किसी भी ग्राम पंचायत का पंचायत भवन आबादी से दूर नहीं होना चाहिए। भवन जीर्णशीर्ण न हो। उसे पुस्तकालय के लिए उपयुक्त न पाए जाने पर दूसरी ग्राम पंचायतों का चयन उसके बदले किया जा सकता है।

पंचायत भवन सामग्री की दृष्टि से सुरक्षित होना चाहिए। बिजली कनेक्शन के साथ ब्राडबैंड की सुविधा भी हो। पूर्व में यदि कोई चोरी हुई है तो उसका भी उल्लेख रिपोर्ट में किया जाना चाहिए।

साथ ही पंचायत सहायक का नाम व मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। हालांकि, चयनित ग्राम पंचायतों में कक्षों की संख्या अधिकतम सात व न्यूनतम तीन है। सभी में एक हाल होने की जानकारी दी जा रही है।

इतनी आएगी लागत

डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना में प्रत्येक पर चार लाख रुपये के करीब व्यय किए जाएंगे। इसमें दो लाख रुपये पुस्तकों व अन्य अध्ययन सामग्री पर व्यय किया जाएगा। राज्य स्तर पर नामित संस्था नेशनल बुक ट्रस्ट 265 पुस्तकों की आपूर्ति एक पुस्तकालय में करेगी।

साहित्यिक, प्रतियोगी व विभिन्न कक्षाओं से संबंधित ई- पुस्तकें होंगी। दो लाख रुपये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, कुर्सी- टेबल आदि पर खर्च हाेंगे। इसके लिए यूपीडेस्को को नामित किया गया है। इससे छात्रों को अपने गांव में ही उन्नत शैक्षणिक व्यवस्था उपलब्ध होगी।

डिजिटल लाइब्रेरी के लिए चयनित ग्राम पंचायताें का शासनादेश के अनुसार फिर से सत्यापन कराया जा रहा है। एडीओ पंचायत को एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट आते ही उसे डीएम की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाएगा। -अभिषेक शुक्ल, जिला पंचायत राज अधिकारी