बिजली बिल बकाया जमा कराने में अहम भूमिका निभाएंगी 71 विद्युत सखी, राहत योजना के लिए 1 दिसंबर से होगा रजिस्ट्रेशन
सुलतानपुर में बिजली विभाग ने 71 विद्युत सखियों को नियुक्त किया है, जो बकाया बिल जमा कराने में उपभोक्ताओं की मदद करेंगी। ये सखियां ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर बिल जमा करने के लिए प्रेरित करेंगी और ऑनलाइन भुगतान जैसी सुविधाओं की जानकारी देंगी। 1 दिसंबर से शुरू हो रही राहत योजना के तहत, एकमुश्त बिल जमा करने पर ब्याज में छूट मिलेगी।

बिजली बिल बकाया जमा कराने में अहम भूमिका निभाएंगी 71 विद्युत सखी।
संवादसूत्र, सुलतानपुर। बिजली बिल राहत योजना में 71 विद्युत सखी और 82 जनसुविधा केंद्र के संचालक को प्रचार प्रसार के साथ ही बकाया जमा करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो नेवर पेड और लंबे समय से बिल न जमा करने वाले बकायेदारों से संपर्क कर उनका पंजीकरण कराकर उन्हें योजना का लाभ दिलाने की पहल करेंगे। पंजीकरण और बकाया जमा कराने पर उन्हें पांच प्रतिशत प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसको लेकर उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है।
जिले में चार लाख 38 हजार 780 उपभोक्ता हैं। इनमें दो लाख 52 हजार 696 उपभोक्ताओं पर 1490 करोड़ रुपये की बकायेदारी है। योजना के तहत पहले चरण का एक दिसंबर से पंजीयन शुरू होगा, जो 31 तक चलेगा। दूसरा चरण एक से 31 जनवरी और तीसरा चरण एक से 28 फरवरी चलेगा।
दो किलोवाट घरेलू और एक किलोवाट के वाणिज्यिक उपभोक्ता इस दायरे में आएंगे। विद्युत सभी और जनसुविधा केंद्र संचालकों ने यदि जिम्मेदारी से अपने दायित्वों का निर्वाह किया, तो उन्हें बकाया जमा कराने पर अच्छी खासी आय हो सकती है।
बिजली विभाग की ओर से विद्युत सखी और जनसुविधा केंद्र संचालकों को योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इन्होंने सुलतानपुर प्रथम, द्वितीय, कादीपुर ,लंभुआ और जयसिंहपुर डिवीजन के बकायेदारों को योजना से जोड़ने के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है।
किस डिवीजन में कितना है बकाया
| डिवीजन | बकाया |
|---|---|
| सुलतानपुर प्रथम | 268 करोड़ |
| सुलतानपुर द्वितीय | 301 करोड़ |
| जयसिंहपुर | 270 करोड़ |
| कादीपुर | 337 करोड़ |
| लंभुआ | 314 करोड़ |
एक दिसंबर से शुरू होगा पंजीयन
अधीक्षण अभियंता विपुल कुमार जैन ने बताया कि बिजली बिल राहत योजना का पहला चरण एक दिसंबर से शुरू होगा। पांचों डिवीजन में 71 विद्युत सखी और 82 जनसुविधा केंद्र संचालकों को योजना से जोड़ा गया है। उनकी ओर से बकाया जमा कराने की पहल की जाएगी।
उपकेंद्र, राजस्व ग्राम पंचायतों के साथ ही बाजारों में कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने बकायेदारों से योजना में पंजीकरण कराकर लाभ लेने की अपील की है।

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