डीएम का आदेश बदलने को कमिश्नर के यहां होगी अपील
जिस आदिवासी धांगर को 1936 में अंग्रेजों ने यूपी की एससी सूची में शामिल किया था उसे संवैधानिक अधिकार न होते हुए भी प्रदेश की सपा-बसपा और भाजपा सरकारों ने धनगर कर दिया। इस काम में कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने भी मदद की। इस अवैधानिक आदेश का सहारा लेकर भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे एसपी ¨सह बधेल विधायक बने और आज योगी सरकार में मंत्री बने हुए है। इनकी कुर्सी बचाने के लिए योगी सरकार लगी है। उसके दबाब में जनपद के करीब चालीस हजार आदिवासी धांगर को डीएम ने विधि विरूद्ध एससी के लाभ से ही वंचित कर दिया है। इस आदेश के खिलाफ स्वराज अभियान के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य अखिलेंद्र प्रताप ¨सह ने भारत सरकार व सीएम समेत प्रदेश के आला अधिकारियों को पत्र भेजा है।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र : ¨सचाई डाक बंगला में मंगलवार को पत्रकारों से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य दिनकर कपूर ने कहा कि जिस आदिवासी धांगर को 1936 में अंग्रेजों ने यूपी की एससी सूची में शामिल किया था उसे संवैधानिक अधिकार न होते हुए भी प्रदेश की सपा-बसपा और भाजपा सरकारों ने धनगर कर दिया। इस काम में कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने भी मदद की। उसके दबाव में जनपद के करीब चालीस हजार आदिवासी धांगर को डीएम ने विधि विरुद्ध एससी के लाभ से ही वंचित कर दिया है। इस आदेश के खिलाफ स्वराज अभियान के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य अखिलेंद्र प्रताप ¨सह ने भारत सरकार व सीएम समेत प्रदेश के आला अधिकारियों को पत्र भेजा है।
कहा कि पूर्व आइजी एसआर दारापुरी ने आयुक्त समाज कल्याण से मिलकर पत्रक दिया है। जिले में भी दस हजार धांगर जाति के लोगों ने हस्ताक्षर किया है। डीएम के आदेश के विरुद्ध बुधवार को मंडलायुक्त को पत्रक दिया जाएगा। उनसे डीएम के आदेश को निरस्त करने की अपील की जाएगी। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुन्ना धांगर व बबलू धांगर, रामाधार धांगर, बीरबल धांगर, चंद्रदेव गोंड़ आदि मौजूद थे।