डीएम के सामने रोते हुए अपनी समस्या सुनाने लगे फरियादी, लापरवाह अधिकारियों पर चला निलंबन का चाबुक

मदनेश ने बताया कि इस भूमि विवाद को लेकर मुकदमा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद पड़ोसी बार-बार शिकायत कर मानसिक दबाव बना रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया कि मौके पर जाकर दोनों पक्षों की यथास्थिति का परीक्षण कर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करें।

ग्राम तिलांग निवासी ममता ने शिकायत की कि उनके घर तक आने वाले मार्ग पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। जिलाधिकारी ने संबंधित हल्का लेखपाल को पुलिस के साथ मौके पर जाकर जांच कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इस दौरान लमुई ताल के हल्का लेखपाल राजाराम के विरुद्ध वरासत के नाम पर धन मांगने की गंभीर शिकायत सामने आई। जब जिलाधिकारी ने उन्हें समाधान दिवस में तलब किया तो वे अनुपस्थित पाए गए। इस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी निखिल चक्रवर्ती को तत्काल निलंबन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी सुबह 11 बजे पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के साथ पहुंचे और पूर्व समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों की आख्या का भी अवलोकन किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी विभाग का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई तय है।

समाधान दिवस में कुल 48 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से राजस्व से संबंधित पांच मामलों का निस्तारण मौके पर किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रजत कुमार चौरसिया, परियोजना निदेशक नागेन्द्र मोहन राम त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी सतीश सिंह, जिला आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह, उप कृषि निदेशक राजेश कुमार, क्षेत्राधिकारी बांसी रोहणी यादव सहित सभी थानाध्यक्ष और खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।

संपूर्ण समाधान दिवस में 33 शिकायतें आईं, दो का मौके पर निस्तारण

डुमरियागंज में स्थानीय तहसील सभागार में शनिवार को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) ज्ञान प्रकाश की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। एडीएम ने फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और अधिकारियों को समयबद्ध व गुणवत्तापरक निस्तारण के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। भूमि विवादों में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों को मौके पर जाकर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

कुल 33 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें राजस्व के 24, पुलिस के 2, विकास के 2 तथा अन्य विभागों के 5 मामले शामिल रहे। इनमें राजस्व और अन्य विभाग के एक-एक मामले का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष प्रकरणों को शीघ्र समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया।

इस अवसर पर उपजिलाधिकारी राजेश कुमार, तहसीलदार रविकुमार यादव, नायब तहसीलदार विष्णु प्रसाद सिंह सहित तहसील स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।