प्रमाण पत्र तैयार, वितरण सोमवार को
सिद्धार्थनगर : सैलाब का दंश झेल रहे अन्नदाता के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार की कर्ज
सिद्धार्थनगर : सैलाब का दंश झेल रहे अन्नदाता के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार की कर्जमाफी योजना के तहत पात्र पाए गए प्रथम सूची के 11122 लाभार्थियों के खाते में 52.87 करोड़ रुपये की धनराशि अंतरित कर दी गई है। इससे संबंधित उनका ऋण माफी प्रमाण पत्र भी बनकर तैयार हो गया है। सोमवार को जनपद के प्रभारी मंत्री के हाथों जिला जेल के सामने स्थित मैदान में लाभार्थियों को यह प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा।
छपाई पूरी होने के बाद कृषि भवन में यह प्रमाण पत्र रखे हुए हैं। वहां बैंकवार उनकी छटनी की जा रही है। कर्मचारी अलग-अलग फाइलों में अलग-अलग बैंक शाखाओं से संबंधित प्रमाण पत्रों को छांट कर रख रहे हैं। ऐसा इस लिए किया जा रहा है, जिससे कि वितरण में आसानी हो। दिए जाने वाले प्रमाण पत्र में किसानों के नाम-पता के अलावा बैंक का नाम व खाता संख्या सहित कितनी राशि अंतरित की गई है, इसका ब्यौरा भी लिखा हुआ है। प्रभारी मंत्री का कार्यक्रम भी मिल गया है।
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प्रभारी मंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम
सोमवार को 11.30 बजे निरीक्षण भवन में उनका आगमन होगा, जहां वह अधिकारियों के साथ विमर्श करेंगे। इसके बाद वह जिला जेल के सामने मैदान में किसानों को फसली ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरित करने के साथ ही अंत में प्रेसवार्ता करेंगे और शाम 5 बजे से लखनऊ के लिए रवाना होंगे।
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बांटी जिम्मेदारियां
इस कायक्रम की सफलता के लिए जिलाधिकारी ने अफसरों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के साथ अपर पुलिस अधीक्षक को शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है तो उप संभागीय कृषि अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारी समितियां को पंडाल व्यव्स्था की कमान सौंपी गई है। डीडीओ को मंच, भूमि संरक्षण अधिकारी व डीएसओ को खानपान, सहायक निदेशक बचत को कंट्रोल रूम की व्यवस्था संभालनी होगी। उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी व जिला प्रबंधक-अग्रणी बैंक को प्रमाण पत्र वितरण का जिम्मा मिला है। लाभार्थियों को लाने व ले जाने की जिम्मेदारी संबंधित बीडीओ, एडीओ पंचायत, एडीओ एजी, प्राविधिक सहायक व संबंधित शाखा प्रबंधक को सौंपी गई है। पेयजल के लिए अधिशासी अभियंता जल निगम व ईओ नगर पालिका नौगढ़, साफ-सफाई डीपीआरओ, चिकित्सा सीएमओ, सुरक्षा सीओ सदर व अग्निशमन अधिकारी, यातायात एआरटीओ व मीडिया सेल का जिम्मा जिला सूचना अधिकारी को सौंपा गया है।
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