शामली-मुजफ्फरनगर हाईवे पर कट की मांग का मामला राकेश टिकैत तक पहुंचा, BKU नेता ने कहा- नहीं करेंगे किसी तरह का समझौता

जागरण संवाददाता, शामली। शामली-मुजफ्फरनगर हाईवे पर स्थित गांव भाज्जू में कट की मांग को लेकर चल रहा मामला अब राकेश टिकैत के पाले में पहुंच गया है। उन्होंने शनिवार को कलक्ट्रेट में एनएचएआइ के परियोजना निदेशक, डीएम, एडीएम के साथ बैठक की, जिसमें स्पष्ट कहा कि उनको कट चाहिए ना कि विकल्प।

इस मामले में वह किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। हालांकि अधिकारियों ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कट से कम पर कोई बात नहीं होगी।

गांव भाज्जू में कट को लेकर मामला कई सालों से चल रहा है। करीब तीन साल पहले जब हाईवे का निर्माण शुरू हुआ था, तब भी ग्रामीणों ने कट नहीं होने का विरोध किया था। इसको लेकर दिल्ली-देहरादून संघर्ष समिति बनी थी, जिसने धरना दिया था।

बताया गया कि तत्कालीन डीएम जसजीत कौर ने किसानों को कट का आश्वासन दिया था। इसको लेकर पत्राचार भी हुआ था, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उनको स्थानांतरण हो गया। इसको लेकर ही शनिवार को कलक्ट्रेट में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एनएचएआइ के परियाजना निदेशक, डीएम और एडीएम से मुलाकात की।

इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि अधिकारी बहकाने का कार्य करते हैं, लेकिन वह नहीं मानेंगे। भौतिक सत्यापन करा लिया जाएगा, कट नहीं होने की वजह से 50 से अधिक गांवों के लोग प्रभावित हैं। यहां से रास्ता सिसौली के लिए जाता है, जहां से देश के किसानों की लड़ाई लड़ी जाती है। अब अपनी लड़ाई ना लड़ पाएं, ऐसा नहीं हो सका।

उन्होंने अधिकारियों से दो टूक कहा कि रास्ता आप निकालो। इस दौरान अधिकारियों ने सर्विस रोड का विकल्प दिया, जो कई किमी दूर से था। इस पर उन्होंने कहा कि हमें कट चाहिए, विकल्प नहीं। अन्य एक्सप्रेस-वे तक पर कम दूरी पर कट हैं, जबकि यह तो करीब 50 किमी का लंबा रास्ता है।

इस दौरान अधिकारियों ने जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल खाटियान, सदर विधायक प्रसन्न चौधरी, गौरव टिकैत, बीर सिंह मलिक आदि मौजूद थे।

दुष्कर्म और आरक्षण पर भी बाेले

इस दौरान पत्रकारों ने दुष्कर्म और आरक्षण पर सवाल पूछा तो राकेश टिकैत ने कहा कि दुष्कर्म के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने चाहिए, ताकि आरोपितों को जल्द से जल्द सजा मिले। उन्होंने आरक्षण के मामले में कहा कि आर्थिक स्थिति पर आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो आरक्षण की श्रेणी में नहीं आते और उनको आरक्षण की जरूरत होती है।