किसानों के लिए खुशखबरी; सौर ऊर्जा नीति से मालामाल होंगे 'अन्नदाता', 1.5 करोड़ का मिलेगा अनुदान

जागरण संवाददाता, शामली। सौर ऊर्जा नीति से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही हैं। इसके तहत कृषि क्षेत्रों के दायरे में नलकूप सिंचाई के साथ ही बिजली उत्पादन कर सकेंंगे। जिले की तीनों तहसीलों में 79 कृषि उपकेंद्रों का चयन कर लिया गया हैं। इन क्षेत्रों के दायरे में आ रहे किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

किसानों की आय में वृद्धि के लिए सौर ऊर्जा नीति काफी कारगर होने की संभावना हैं। जिले के किसानों को इसका काफी लाभ मिलेगा। इसमें जिले के शामली, कैराना, ऊन तहसील क्षेत्र के कुल 79 कृषि उपकेंद्रों का चयन किया गया है। इसमें यूपी नेडा 79 उप केद्रों के पांच किमी के दायरे में चिन्हित कृषक फीडरों के लिए सोलर पावर प्लांट लगाएगी। इस पर बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा।

किसान प्रतिभागी बन सकते हैं

यूपी नेडा के परियोजना अधिकारी आरवी वर्मा के मुताबिक, सोलर पावर प्लांट की क्षमता 0.6 मेगावाट से लेकर 9.2 मेगावाट तक होगी। 0.6 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट के लिए 2.3 एकड़ भूमि तथा 9.2 मेगावाट क्षमता हेतु 36.8 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इच्छुक किसान प्रतिभागी बन सकते हैं या फिर अपनी भूमि सोलर डेवलपर को भी किराए पर उपलब्ध करा सकते हैं। इसके साथ ही सरकारी भूमि पहले अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को 30 वर्ष के लिए एक रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की लीज दर पर लीज पर प्राप्त होगी।

लीज रेंट एक रुपया प्रति एकड़ प्रतिवर्ष

यदि निवेशक केन्द्र, राज्य सरकार का कोई विभाग है या सार्वजनिक उपक्रम है तो उस दशा में लीज रेंट एक रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष होगा, लेकिन यदि निवेशक कोई गैर सरकारी निजी क्षेत्र का है तो उस दशा में लीज रेंट 15000 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष होगा। ग्राम पंचायत, सहकारी समिति, किसान समूह, निवेश वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं।

किसानों को मिलेगा 1.5 करोड़ का अनुदान

जिेले में चयनित 79 क्षेत्रों में पावर प्लांट लगवाने की कवायद तेज हो चुकी है। इसमें खास बात यह है कि सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए एमएनआरई भारत सरकार द्वारा प्रति मेगावाट 1.05 करोड़ केन्द्रीय अनुदान तथा राज्य सरकार द्वारा प्रति मेगावाट 50 लाख अनुदान मिलेगा। इस प्रकार कुल 1.55 करोड़ प्रति मेगावाट अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

किसानों को दिन में मिलेगी निर्बाध बिजली

योजना के तहत यूपीनेडा की ओर जनपद के सभी तहसीलों में शीघ्र ही गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक चिन्हित सब स्टेशन पर योजना के बारे में एक फलेक्स बैनर लगाया जाएगा। दरअसल, सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को दिन मे निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध हो सके।

सौर ऊर्जा नीति-2022 किसानों के लिए कारगर साबित होगी। जिला शामली में 79 कृषि उपकेंद्रों का चयन किया गया हैं। इस क्षेत्र के पांच किमी के दायरे में पावर प्लांट लगाए जाएंगे। सरकार की यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। - आरबी वर्मा, परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा