संतकबीरनगर: हाईकोर्ट में झूठ बोलना पड़ा भारी, मगहर ईओ और लिपिक पर FIR दर्ज

आरोप है कि दोनों कर्मचारियों ने नीलामी प्रक्रिया से संबंधित वास्तविक स्थिति छिपाते हुए नगर पंचायत के अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत कराए। इससे जिलाधिकारी के विरुद्ध भी हाईकोर्ट ने प्रतिकूल आदेश पारित कर दिया था।

जिलाधिकारी कार्यालय से 12 नवंबर 2026 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि नगर पंचायत मगहर क्षेत्र में स्थित संत कबीर समाधि स्थल परिसर में पुरातत्व विभाग के स्वामित्व वाले कियोस्क और कैफेटेरिया के संचालन के लिए निविदा जारी की गई थी।

उपजिलाधिकारी खलीलाबाद (सचिव) और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मगहर (सदस्य) के संयुक्त हस्ताक्षर से 23 फरवरी 2026 को नगर पंचायत के पत्र संख्या 317 के माध्यम से निविदा एवं नीलामी की विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। इसमें नौ मार्च 2026 तक निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। प्राप्त निविदाओं में अर्चना सिंह पत्नी अवधेश सिंह की बोली सर्वाधिक थी। नियमानुसार अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में निविदा स्वीकृत करने की जिम्मेदारी निविदा जारी करने वाले अधिकारियों की थी, लेकिन आरोप है कि उनकी बोली स्वीकृत करने के बजाय प्रकरण लंबित रखा गया।

इसके बाद अर्चना सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर दी। न्यायालय ने 23 सितंबर 2026 को आदेश पारित करते हुए 29 अक्टूबर तक आवश्यक निर्देश दाखिल करने को कहा था। जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र में आरोप लगाया गया है कि अधिशासी अधिकारी सीमा राय और निकाय लिपिक संजय कुमार दूबे ने निर्धारित तिथि पर आवश्यक निर्देश दाखिल कराने में लापरवाही बरती। इतना ही नहीं, नगर पंचायत के अधिवक्ता को भी प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से अवगत नहीं कराया गया।

जिलाधिकारी के विरुद्ध पारित हुआ था प्रतिकूल आदेश

29 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान नगर पंचायत के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि निविदा एवं नीलामी से संबंधित पत्रावली को अंतिम रूप देने के बाद जिलाधिकारी की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। इस जानकारी पर न्यायालय ने नाराजगी जताई और जिलाधिकारी को अगली सुनवाई की तिथि 18 नवंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया।

जिलाधिकारी कार्यालय के अनुसार नीलामी से संबंधित पत्रावली में पुरातत्व विभाग, पर्यटन विभाग और नगर पंचायत के पूर्व पत्राचार उपलब्ध थे। इनमें स्पष्ट था कि निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी निविदा खोलने वाले संबंधित अधिकारियों की थी। इसके बावजूद अधिशासी अधिकारी और लिपिक ने वास्तविक तथ्यों से समिति के अन्य सदस्यों को अवगत नहीं कराया और अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में भ्रामक जानकारी प्रस्तुत कराई।

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अभिलेखों के आधार पर कार्रवाई के निर्देश

जिलाधिकारी कार्यालय ने पूरे प्रकरण में अधिशासी अधिकारी सीमा राय और लिपिक संजय कुमार दूबे को जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में निकाय सहायक बालकेश चौरसिया की ओर से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद को पत्र भेजा गया है। अब मामले में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।

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